काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जोखिमपूर्ण अवस्थाबाहेक पक्राउ परेका सबै व्यक्तिहरूलाई हत्कडी नलगाउन प्रहरीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
पक्राउ परेको व्यक्तिले अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा तीन प्रकारको हानी गरेमा मात्रै हत्कडी लगाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अरु अवस्थामा जो कोहीलाई हत्कडी नलगाउन आदेश दिएको हो ।
पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्ने जोखिम भएमा, उसको व्यवहार हिंसात्मक भएमा र उसले आफू वा अरुलाई क्षति पुर्याउनसक्ने भएमा त्यसको बस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर आवश्यक परेमा मात्रै हत्कडी लगाउनू भनेको हो ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘खतरासमेतको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी प्रहरी अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि हतकडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा मात्र सोको अभिलेख राखी हतकडी लगाउन सक्ने…..।’
सर्वोच्च अदालतले त्यसरी हत्कडी लगाउदा समेत अभिलेख राख्न प्रहरी अधिकारीहरूको नाममा आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले हत्कडीको प्रयोग विरुद्ध परेको रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म जो कोहीलाई मनमौजी रुपमा हत्कडी नलगाउन आदेश दिएको हो ।
जो कोही पक्राउ हुनासाथ हत्कडी लगाउने अभ्यास रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो काम संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्मको अनुकूल नहुने भनेको हो ।
प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पक्राउ हुने व्यक्ति भाग्न खोजेमा वा जोरजुलुम गरेमा उम्कन नदिन आवश्यक बल प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाका आधारमा प्रहरीले पक्राउ हुने सबैलाई हत्कडी लगाएर राख्ने गरेका थिए । उनीहरूले पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतको इजलासमा पुर्याउँदा मात्रै हत्कडी खोल्ने गरेका थिए ।
हत्कडीको गैरकानुनी प्रयोग भएको भन्दै विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
