काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य हतकडी नलगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले रोशन आउजी सहितका व्यक्तिले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी भएको वा कुनै अभियोग लागेको आधारमा मात्र हतकडी लगाउनु उचित नहुने स्पष्ट पारेको छ। हतकडी प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिबाट भाग्ने वा उम्किने सम्भावना, हिंसात्मक व्यवहार तथा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
अपरिहार्य अवस्थामा मात्र हतकडी प्रयोग गर्न सकिने र त्यसको कारण तथा प्रयोगको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्चका अनुसार अनावश्यक रूपमा हतकडी लगाउँदा संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक प्रभावित हुन सक्छ। प्रचलित कानुनमा आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि हतकडी लगाउने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले यसको प्रयोग सीमित गर्न अदालतले निर्देशन दिएको हो।
