काठमाडौं । टीकापुर घटनामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। सर्वोच्चको दैनिक पेशी सूचीमा पनि रिट खारेज भएको उल्लेख छ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरूहट/थारुवान संघर्ष समितिको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा आठ जना प्रहरी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो।
घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगीको मृत्यु भएको थियो।
टीकापुर घटनामा मुख्य दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ गते रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसला दिपायल उच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो।
२०७९ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले समेत चौधरीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि चौधरी २०८० जेठ १५ गते कारागारबाट रिहा भएका थिए।
आममाफीको निर्णयविरुद्ध जेठ १६ गते टीकापुर घटनामा श्रीमान् गुमाएकी शारदा कडायतले चौधरी र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। कडायतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई रिहा गर्ने निर्णय संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
