काठमाडौँ । नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनले आफ्ना माग सम्बोधन नभए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। युनियनले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने चेतावनीसमेत दिएको हो।
बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले आठबुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे।
खत्रीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने र उनीहरूको पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। अदालतले समेत आफ्ना मागका सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश दिँदा सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप थियो।
उनले २०८१ चैत २० देखि २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म भएको शिक्षक आन्दोलन नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले परिणामविहीन सम्झौतामा टुङ्ग्याएको आरोप लगाए। आन्दोलनका क्रममा शिक्षकबाट सङ्कलित डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको आरोपसमेत खत्रीले लगाए। यद्यपि, उक्त आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया प्रस्तुत विवरणमा समेटिएको छैन।
युनियनकी उपाध्यक्ष पवित्रा भट्टराईले शिक्षक तथा कर्मचारीबीचको विभेद अन्त्य गरी समान सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, महासचिव जीवन तिमल्सिनाले सामुदायिक विद्यालय समायोजनका नाममा गरिब तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले विद्यालय समायोजनको विषयमा अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
उपमहासचिव रामचन्द्र रुपाखेतीले लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा अवधिको मूल्याङ्कनका आधारमा सम्मानजनक अवकाश सुविधा दिनुपर्ने बताए। उनले कम्तीमा गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरे।
युनियनका आठबुँदे माग
युनियनले राहत, करार, अस्थायी तथा बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलगायत अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन माग गरेको छ।
त्यस्तै, श्रम कानुनअनुसार बिदा, उपचार सुविधा, दुर्घटना बिमा, उपदानलगायत सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
उमेर पुगेका, अशक्त भएका वा स्वेच्छाले पेसाबाट अलग हुन चाहने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा अवधिका आधारमा सम्मानजनक एकमुष्ट अवकाश सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने युनियनको माग छ। लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उमेर हद हटाएर खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर दिन पनि उसले आग्रह गरेको छ।
युनियनले महँगी भत्ता, दुर्गम भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य सुविधामा विभेदरहित व्यवस्था गर्न, आवश्यकताअनुसार सरुवा तथा कार्यस्थल परिवर्तनको अवसर उपलब्ध गराउन र सङ्घीय शिक्षा ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेको छ।
यसैगरी, अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहित संरक्षण, सामूहिक सौदाबाजी, सङ्गठन विस्तार र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि युनियनले अघि सारेको छ।
सरकारले वार्ता र संवादमार्फत माग सम्बोधन नगरे कानुनसम्मत शान्तिपूर्ण दबाबमूलक तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने युनियनले जनाएको छ।
आठबुँदे मागलाई क्रमबद्ध बनाऊसमाचारलाई छोटो र प्रभावकारी बनाऊआरोपमा स्रोतको स्पष्टता थप
