काठमाडौं । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो सैनिक संरचना खडा गर्दै ‘ग्रीन आर्मी’का नामबाट गतिविधि गरेको एक विवादमा सर्वोच्च अदालतले रक्षा र गृह मन्त्रालयबाट निर्णयसहितको सक्कल फाइल झिकाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार (कात्तिक २०) उक्त आदेश दिएको हो । अर्को सुनुवाइको दिनभन्दा अगावै प्राप्त हुने गरी रक्षा र गृहबाट निर्णयसहितको सक्कल फाइल पेस गर्न आदेश भएको छ ।
ग्रीन आर्मी विवादमा आगामी मंसिर ७ गतेका लागि सुनुवाइको पेसी तोक्दै सर्वोच्चबाट त्यसअगावै निर्णय फाइल पेस गर्न भनिएको हो ।
सर्वोच्चले पोसाक प्रयोग गर्न दिने भनी सहमति दिएको देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । “ग्रीन आर्मी नेपाल प्रा.लि. नामक कम्पनीले तोकिएको पोसाक तथा दर्ज्यानी चिह्नको विषयमा सहमति माग गरेकोमा नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०७८/०४/१० मा र गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८३/०४/१२ मा पोसाक प्रयोग गर्न दिने भनी सहमति दिएको देखिँदा उक्त निर्णयसहितको फाइल सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट झिकाउनू,” आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै, ग्रीन आर्मी नेपाल प्रालिलाई कम्पनीको नाम नियमावली र प्रबन्ध पत्रको उद्देश्यसमेत संशोधन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट २०८३ भदौ २२ मा गरिएको पत्रसहितको सक्कल फाइल समेत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट झिकाउन समेत आदेश भएको छ ।
यसअघि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ग्रीन आर्मी नेपालसहितलाई छलफलमा झिकाएको थियो । साथै, सैन्य भेषमा गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लागेको ‘ग्रीन आर्मी’ संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जालगायत विषयमा पनि लिखित जवाफसमेत मगाइएको छ ।
भोटेकोसी बाढी प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतमा खटिएको ग्रीन आर्मीले गैरकानुनी रूपले नाममा ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ भएको संरचनाका रूपमा गतिविधि सञ्चालन गरेको दाबीसहित अधिवक्ता साम्बराज अर्याल समेतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
यो विवादमा रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन र परिचालन गर्ने तथा सरकारले नै सहमति दिने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने जिकिर लिएका थिए । संविधानले नेपाली सेनाबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारका आर्मीको अस्तित्वको परिकल्पना नगरेको जिकिर उनीहरूको थियो ।
गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई नै कमजोर बनाउने दाबी समेत रिट निवेदकको छ ।
