काठमाडौं । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट दर्ता भएको छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित १० जनाले दर्ता गरेको रिटमा आगामी मंसिर ४ गतेलाई पेसी तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा संविधानको चौघेराभन्दा बाहिर गएर सरकारले कुनै पनि प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध लोकतान्त्रिक सरकारका लागि अशोभनीय भनिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारको टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई ‘घरमा मुसा पस्यो भनेर पूरै घरमा आगो लगाउने निर्णय’ जस्तै भएको दाबी गरेका छन् । राज्यको अपरिभाषित र असीमित शक्तिले स्वेच्छाचारितालाई जन्म दिने र त्यसले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने उनको दाबी छ ।
