काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको विषयलाई लिएर नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) भित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । सन्दीप आफैंले क्यानलाई राजीनामा पठाइसकेपछि त्यसलाई स्वीकृत गर्नुको साटो ‘पपुलिस्ट’ बन्न खोजेको आरोप एक बोर्ड सदस्यले नै लगाएका छन् ।
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै क्यान केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वप्रवक्ता दुर्गाराज पाठकले यो निर्णय अपरिपक्व र असान्दर्भिक रहेको बताए । अदालतले नै दोषी ठहर गरिसकेको तथा सन्दीपले स्वघोषणा गरिसकेको अवस्थामा क्यान बोलिरहन आवश्यक नै नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको खेलाडीले खेल्न पाउने/नपाउने विषयमा कुनै कानूनी व्यवस्था छैन’, पाठक भन्छन्, ‘कुन कानूनमा टेकेर निलम्बनको निर्णय भयो, हामी नै अन्योलमा परेका छौं ।’
उनले सन्दीपको विषयमा छलफल गर्न क्यानको बोर्ड मिटिङसमेत नडाकिएको बताए । क्यान अध्यक्ष र सचिवले सल्लाह गरेर विज्ञप्ति निकालेको हुनसक्ने भन्दै उनले यो अभ्यासमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
‘यस्ता संवेदनशील विषयमा बोर्ड बैठक बोलाएर छलफल गरिनुपर्ने हो । तर, तजबिजी रुपमा निर्णयहरु भइरहेका छन्’, उनले थपे ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर्याएलगत्तै सन्दीप आफैं क्रिकेटबाट अलग भएका थिए । त्यसबेला वीरगञ्जमा भएको प्रो-क्लव च्याम्पिसनशिप खेलिरहेका उनी अदालतको फैसलापछि प्रतियोगिताको फाइनलमा सहभागी भएनन् ।अदालतले गत २५ पुसमा सजाय निर्धारणसम्बन्धी फैसला गरेपश्चात सन्दीपले क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई पत्राचार गर्दै क्रिकेटबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए । पत्रमा सन्दीपले सफाइ नपाउञ्जेल कुनै पनि स्तरको क्रिकेट नखेल्ने भन्दै आफूलाई निलम्बन गरिरहन आवश्यक नरहेकोसमेत बताएका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट क्यान अध्यक्ष चन्दले एक विज्ञप्ति निकाल्दै सन्दीपलाई निलम्बन गरिएको घोषणा गरे । क्यानमा अहिलेसम्म कुनै पनि विज्ञप्ति वा सूचना निकाल्दा सचिवले हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास छ । तर, यो विज्ञप्तिमा भने सचिव पारस खड्काको साटो अध्यक्ष चन्दले नै हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको अवस्थामा नेपाल क्रिकेट संघको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टीमबाट निलम्बन गरिएको छ’, चन्दले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । विज्ञप्तिमा सन्दीपले पठाएको ‘राजीनामा’ को पत्रबारे केही उल्लेख छैन भने निलम्बनको अवधिबारे पनि केही उल्लेख छैन ।
त्यसो त चन्द स्वयम् पनि कानूनी व्यवस्था नभएकाले निलम्बन भनिरहनु नपर्ने पक्षमा नै थिए । तर, उनी स्वयम् दबाबमा परेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार यस्तो दबाब बाह्य र आन्तरिकसमेत थियो । बाह्य दबाब स्पष्ट भए पनि आन्तरिक दबाब कसको थियो भन्ने स्रोतले बताउन चाहेन ।
बोर्ड सदस्य पाठक क्रिकेट खेलाडीहरुको अभिभावक संस्थाको रुपमा अहिलेको नेतृत्वले भूमिका निभाउन नसकिरहेको दाबी गर्छन् ।
उनले थपे, ‘सन्दीपकै हकमा पनि उसले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनसक्ने अप्सन बाँकी नै छ । पुनरावेदनको फैसलाबाट यदि सफाइ पायो भने फेरि क्रिकेटमा फर्किन सक्छ । सफाइ नपाउँदासम्म आफैंले नखेल्ने भनिसकेको थियो । क्यानले हतारिएर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । खेलाडीलाई अभिभावकत्व दिनुपर्ने निकायले नै अनावश्यक पेलेको जस्तो देखियो । अहिले निलम्बन नगरेको भए माथिल्लो अदालतमा सन्दीपलाई अलिकति सजिलो पनि हुन सक्थ्यो ।’
यसअघि बलात्कार आरोपमा सन्दीपमाथि मुद्दा दायर भएपछि क्यानले उनलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै निलम्बनमा राखेको थियो । त्यसपछि जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो । त्यसपछि सन्दीपले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । उच्चले उनलाई छोड्ने आदेश दियो । सन्दीप थुनामुक्त भएपछि त्यसबेला क्यानको बोर्डले तत्कालै टीममा फर्काउने निर्णय लियो । यो निर्णयमा तत्कालीन कार्यवाहक सचिव पाठकको प्रमुख भूमिका थियो ।
उनी भन्छन्, ‘त्यसबेला मैले त्यत्रो आलोचना सहेर पनि सन्दीपलाई टीममा फर्काउने निर्णय गराएको थियो । अन्ततः त्यो निर्णय नेपाली क्रिकेटका लागि निकै महत्वपूर्ण सावित भयो । नेपाली क्रिकेट गर वा मरको अवस्थामा रहेको बेला सन्दीपले महत्वपूर्ण प्रतियोगिताहरुमा नेपाललाई जिताए । अहिलेको नेतृत्वले भने आलोचनासँग डराएर सन्दीपमाथि कठोरता देखायो ।’
