काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिनु दुखद भएको बताएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक समेत रहेका महेश बर्तौलाले सहकारीमा धेरै नागरिक ठगिएको भन्दै पीडितलाई न्याय र ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको स्थायी मान्यता भएको बताए ।
‘सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएर एकपछि अर्को विषयहरू आइरहेका छन् । यो दुखद कुरा हो’, बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘सहकारीबाट ठगिएका पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, बदमासी र ठगी गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको स्थायी मान्यता हो ।’
नेता बर्तौलाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका सवालमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने पहिलो काम स्वयको भएको भन्दै ती विषयबारे अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
‘आएका विषयहरूमा अनुसन्धान र अध्ययन प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । अनुसन्धानको प्रक्रियालाई जुनसुकै पद प्रतिष्ठामा बसेकाहरू भए पनि प्रभावित गर्ने काम गर्नु हुँदैन’, बर्तौलाले भने, ‘जोडिएर आएका विषयहरूमा सम्बन्धित दलले पनि प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’
उनले सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा बसेपछि प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्ने भए पनि ती प्रश्नको निराकरण गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिको बढी हुने बताए ।
‘त्यसैले यसलाई कानुनी हिसाबले न्याय निरूपणमा सहयोग गर्नुपर्ने पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ’, उनले यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले पनि जसरी विषय उठाइरहेको छ । यसका बारेमा नेकपा एमालेले गम्भीरताका साथ नजिकबाट नियालिरहेको पनि बताए ।
‘घटनामा दोषी देखिएका हकमा प्रकृतिका आधारमा सजायको भागीदार सबै हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामी विश्वासको आधारमा सहयात्रामा छौ, हाम्रो सहयात्रा राजनीतिक प्रकृतिबाट हो । तर यो भित्र कानुनले वर्जित गरेका कुनै पनि घटना, दोष या आरोपहरू छन् भने हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । ग्रहण पनि गर्दैनौँ ।’
उनले गृहमन्त्री वा सरकारमा लामिछाने भएका कारण राजनीतिक ढाकछोप हुन नहुने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक आवरणमा ढाकछोप होला जस्तो लाग्दैन’, उनले भने, ‘किनभने यो एकल नभएर कोलिसन सरकार हो । यस्ता विषयहरू अन्य ठाउँबाट पनि हेरिरहेको हुन्छ । मिडियाहरूले पनि धेरै विषयका सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने गरेका छन् ।’ उनले सरकारमा भएका व्यक्तिको एकपछि अर्को स्क्याण्डलको विषय सार्वजनिक हुनुले सरकारको परफमेन्समाथि समेत प्रभाव पर्ने बताए । ‘तथापि कानुनी रूपमा प्रश्न उठेपछि प्रमाणको भार पुर्याएर निर्दोष भनेर टुङ्गोमा पुर्याउने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हुन्छ । किन भने सरकारले नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा सर्भिस डेलिभरी गर्नतिर लाग्ने मन्त्रीहरूका बारेमा एकपछि अर्को स्क्याण्डल आइरहने कुराले समग्र पर्फमेन्समा असहजता सिर्जना गर्छ’, एमालेको भनाइ छ ।
