काठमाडौ । सहकारीमा देखिएको समग्र समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकारात्मक देखिएका छन् । शनिबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले सत्तारूढ दलबीच कुराकानी भएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।
कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति नबनाए सदन चल्न नदिने अडान कायमै राखेपछि सरकार दबाबमा छ । सोही कारण बजेट अधिवेशनअघि नै यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ । यसअघि सत्तापक्षले संसदीय समिति आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
सहकारीको विषयमा उत्पन्न समस्याको समग्र समाधानमा सरकार केन्द्रित भएको उनले बताए । कुनै मन्त्री, सांसद वा नेतालाई लक्षित गरी नभई समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत जोडिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय समिति गठनलाई ठूलो मुद्दा बनाएको छ ।
‘सहकारीको समग्र समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सहकारीको नाममा ठगी गर्नेलाई छुट दिन सकिँदैन । कानुनी दायरामा ल्याइन्छ । त्यसका लागि संसदीय छानबिन समिति पनि बनाउन सकिन्छ’, प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै माओवादी सासद लेखनाथ दाहालले भने ‘सत्तारुढ दलहरूबीच मोटामोटी कुरा पनि भएको छ । कांग्रेससँग पनि छलफल हुन्छ । बजेट अधिवेशन अघि नै समस्या समाधानको प्रयास हुन्छ । मन्त्री, सांसद वा नेतालाई तोकेर होइन, समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढिन्छ ।’
कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । समिति गठन नभए बजेट अघिवेशनसमेत प्रभावित हुने कांग्रेसको चेतावनी छ । गतिरोध अन्त्यका लागि बजेट अधिवेशनअघि नै सर्वदलीय बैठक बोलाउनेसमेत प्रधानमन्त्रीले बताए । संघीय संसदको बजेट अधिवेशन यही २८ वैशाखमा सुरु हुने गरी आह्वान गरिएको छ ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
