काठमाडौं, २४ वैशाख । कैलालीको टीकापुर घटनापछि जन्मेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद सम्बन्धी दुई मुद्दा सोमबार पनि सुनुवाई भएन। सोमबार न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजिज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा रहेको पेशी हेर्न नभ्याउने हुदै स्थगीत भएको हो।
वैशाख १८ गते पनि उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुदै स्थगीत भएको थियो। उक्त दिन न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र सारंगा सुवेदीको इजलासमा पेशी रहेको थियो। लगातार हेर्न नमिल्ने र नभ्याउने भएपछि उक्त मुद्दा अर्को साताका लागि पेशी सरेको छ।
अध्यक्ष निर्वाचित भएको तर निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नदिएको भन्दै रेशम चौधरी र रामेश्वर चौधरीसहित ६४ जनाले दायर गरेका दुई रिट सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको छ। दुवैले अलग अलग रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए।
चौधरीले चैत २३ गते निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा लिखित जवाफ मगाउने आदेश यसअघि नै भएको छ।
रामेश्वर चौधरीसहितको रिटमा उनीहरू चौधरीसंगै निर्वाचित भएकाले त्यसको वैधानिकता बारे प्रश्न उठाएर रिट दायर गरेका थिए।
चौधरीको हकमा भने उनी ज्यानमार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएकाले अयोग्य हुने भनि निर्वाचन आयोगले नै वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो।
२०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन भएको थियो। त्यही क्रममा भदौ ७ गते टीकापुरमा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको हत्या भएको थियो।
उक्त घटनाका लागि तीनै तहको अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सोही आधारमा आयोगले चौधरीलाई अध्यक्ष हुन अयोग्य भनेको थियो। तर चौधरीले आफू महाधिवेशनवाट निर्वाचित भएकाले आयोगले अयोग्य भन्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
चौधरीले आफू जेलबाट रिहा भएपछि टिकापुरमा थारुहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अझै शक्तिशाली बनाएर थारुहरूको हक अधिकारका लागि लाग्ने भन्दै पहिलो महाधिवेशनमा एकल उम्मेदवार हुँदै अध्यक्ष भएका थिए।
