काठमाडौँ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले अठार वर्ष पूरा नगरेको व्यक्तिलाई बालबालिका मान्नुपर्नेछ भने व्याख्या गरेको छ । हक अधिकारदेखि अपराध र सजायको हकमा समेत बालबालिकालाई हेर्ने नजर फरक रहेको कारण उमेरको यकिन पछिल्लो दिनमा बारम्बार आइरहने प्रश्न हो ।
यस्तै प्रश्नको निरूपणको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले उमेर विवादको व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको हो । फैसलामा उमेर गणना गर्दा व्यक्ति जन्मेको दिनलाई एक दिन कायम गरी १८ वर्ष पूरा हुन कुल ६ हजार ५७० दिन पूरा हुनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ ।
वास्तविक उमेर कति हो भनेर कसरी छुट्याउने ?
कसैलाई ‘तपाईंको उमेर कति हो ?’ भनेर सोधियो भने त्यसको जवाफ फरकफरक आउने गर्छ । जस्तो कि कसैले सोझै वर्ष मात्र किटान गरी आफ्नो उमेर भन्छन् भने कतिपयले लागे वा पूरा भएँ भनेर जवाफ दिन्छन् । १८ वर्ष पूरा भएँ वा १९ वर्ष लागे भन्नुको अर्थ एउटै भए पनि वास्तविक उमेर कति हो भन्ने सम्बन्धमा फरकफरक धारणा पाउने गरिन्छ ।
कसैले मेरो उमेर १८ वर्ष हो है भन्छन् भने कसैले १८ लागे भन्छन् । कसैले म १८ पूरा भएँ भन्ने जवाफ दिन सक्छन् । थरीथरी प्रकारका जवाफ आउँदा जवाफ दिने व्यक्तिको खास उमेर कति हो भन्नेमा अलमल हुन सक्छ । कुनै उमेर लाग्नु वा पूरा हुनु भनेको ठ्याक्कै कति उमेर हुनु हो भन्नेमा कुनै न कुनै बेला मानिसहरू झुक्किने गर्छन् ।
उमेर लागेको वा पूरा भएको विवाद केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालत पुगेर उमेरको गणना वा उमेर विवाद आएमा दिनमा लगेर कुनै व्यक्तिको उमेर पूरा भएको वा नभएको भन्ने निर्क्योल गर्ने गरी विवाद निरूपण भएको छ ।
२०७८ साल कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतमा एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता भयो । रमेश नेपालीको हकमा नवल किशोर साह वादी भई भक्तपुर जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा फौजदारी कसुर लागेका व्यक्ति नाबालक हुन् कि वयस्क हुन् भन्ने विवाद थियो ।
रिट निवेदकलाई एक फौजदारी अभियोगमा थुनछेक सुनुवाइको क्रममा भक्तपुर जिल्ला अदालतले मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । तर, रिट निवेदकले भने आफू नाबालक नै रहेको जिकिर गरे र आफूलाई बाल सुधार गृहमा पठाउनुपर्ने माग गरे ।
कानुनतः बालबालिकालाई मुद्दाका पुर्पक्षका लागि पनि थुनामा पठाउन पाइँदैन । । यही कुरालाई आधार बनाई निवेदकले आफू अठार वर्ष पूरा भई १९ वर्ष नलागेको भन्दै आफू बालबालिका नै रहेको र कारागारमा पठाउने आदेश गैरकानुनी रहेको हुँदा थुनामुक्त गरी पाउँ भनी निवेदन ल्याएका थिए ।
उक्त रिट अनुसार निवेदकको उमेर १८ वर्ष २ महिना सात दिन रहेछ । यो उमेर भनेको अठार वर्ष पूरा भएको हो वा होइन भन्ने नै मुद्दाको मुख्य विषयवस्तु बनेको थियो । यस प्रश्नको निरूपण गरी फैसला गर्ने जिम्मेवारी न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासलाई रहेको थियो । उक्त इजलासले २०७८ मंसिर ६ गते फैसला गर्दै थुनामा पठाइएका किशोर १८ वर्ष पूरा भएको फैसला गरी थुनामा पठाउने भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।
हालसालै प्रकाशित फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार ‘उमेरको गणना गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न देश, समाज र संस्कृतिमा भिन्न तरिकाहरू विद्यमान भए तापनि नेपालमा सरकारको कामकाज वा कार्यालयको प्रयोजनका लागि समेत बालबालिकाको जन्म भएको मिति देखि अर्को वर्षको जन्मदिनलाई एक वर्ष पूरा भएको गणना गरी एक वर्षको ३६५ दिन मान्दा सामान्यतः १८ वर्षको ६ हजार ५७० दिन पूरा गरेको व्यक्तिलाई विद्यमान कानुन प्रणालीभित्र वयस्क व्यक्ति मान्नुपर्ने देखिन्छ’ भनी व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रचलित नेपाल कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार उमेरको गणना गर्दा जन्मेको दिनलाई एक दिन मान्नुपर्ने र ६ हजार ५७० दिन पूरा गरेको व्यक्तिलाई १८ वर्ष पूरा भएको मान्नुपर्ने ठहर गरेको छ । फलतः रिट निवेदक रमेश नेपालीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको भक्तपुर जिल्ला अदालतको आदेश कानुनसम्मत रहेको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको यस आदेशले कुनै व्यक्ति जन्मेको कति औँ दिनसम्म बालबालिका रहन्छ भन्ने मात्र प्रस्ट पारेन कि उमेर गणना गर्न विधि र सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरेको छ । समाजमा कुनै उमेर लाग्नु वा पूरा हुनुको जुनसुकै बुझाइ रहे तापनि कानुनी अर्थमा भने जन्मिएको दिन देखि पूरा भएको दिनसम्म हुने जम्मा दिन सङ्ख्यालाई ३६५ ले भाग गर्दा जति उत्तर हुन आउँछ व्यक्तिको उमेर त्यति नै वर्ष पूरा भएको मानिने भएको छ ।
