काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बालविवाह गरेकै आधारमा बलात्कारको मुद्दा नचलाउन सरकारी वकिलका कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
प्रेममा परेर वा बाबुआमाको मञ्जुरीबिना विवाह गरेका नाबालकहरुलाई अभिभावकले बलात्कार, अपहरण तथा शरीर बन्धक लगायतका एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाउने गरेको भेटिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बलात्कार भएकै घटनाबाहेक बालविवाहको कसुर आकर्षित हुने अवस्थामा अरु मुद्दा नजोड्न निर्देशन दिएको हो ।
‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अधिक अपराधीकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउने भन्दा सुधार गर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुन्छ ।’
अरु अपराध गर्ने उद्देश्य नराखेको तर बालविवाह गरेकै कारण अरु कसुर आकर्षित हुने देखिएमा ‘अधिक अपराधीकरण नहुने व्यवस्था गर्नु’, भनी निर्देशन दिइएको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताए ।
‘हामीले तराई लगायत विभिन्न जिल्लाका कारागार र बाल सुधार गृहहरुको अनुगमन गर्यौं । त्यसक्रममा केही समस्याहरु पनि देखिए’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि यससम्बन्धी व्याख्या गरेको अनि हाम्रै कार्यदलले पनि सुधार हुनुपर्ने भनी औंल्याएको विषयमा अधिक अपराधीकरण हुनुहुदैन भनेर निर्देशन दिने निर्णय भएको हो ।’
२०७५ सालमा विस्थापित भएको मुलुकी ऐनमा १६ वर्षमुनिको किशोरीसँग अनुमतीमै शारीरिक सम्पर्क गरे पनि बलात्कार गरेको मानिने व्यवस्था थियो । २०७४ सालमा जारी भएको मुलुकी अपराध संहितामा उमेर बढाएर १८ वर्षको हद राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कतिपय मुद्दामा यौवन अवस्थामा प्रवेश गरेका बालबालिकामा प्राकृतिक र शारीरिक आवश्यकताले निम्याउने यौन चाहनाको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई विचार गर्नुपर्ने भन्दै कठोर सजाय गर्दा कानुनको उद्देश्य पूरा नहुने व्याख्या गरेको थियो ।
