काठमाडौं, ११ असोज । नेपाल बार एशोसिएशनले आज पनि न्याय परिषद घेराउ गरेको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक जारी रहेको अवस्थामा बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरुले न्याय परिषद् घेराउ गरेका हुन् । उनीहरुले ‘गैर संवैधानिक नियमावली खारेज गरे, विवादित न्यायाधीश नियुक्ति खारेज गर, विधिको शासन कायम गर, विवादित रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पाइँदैन, कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर’ लगायतका नाराबाजीका साथ न्याय परिषद्मा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
गत २०८० असोज १ गते संशोधन भएको न्याय परिषद् नियमावली–२०७४ गैर संवैधानिक रहेको बारको दाबी छ । न्याय परिषद् नियमावलीको उक्त संशोधनले न्यायाधीशहरुको मर्यादा क्रममा हेरफेर गरेको र एक दुई जनालाई फाइदा हुने गरी सबै न्यायाधीशमाथि अन्यायको परिस्थिति बनेको बारले बताउँदै आएको छ । बारअन्तर्गतका विभिन्न फोरम र राष्ट्रिय सम्मेलनले समेत संशोधित नियमावली संशोधनका लागि दवाब दिँदै आएको थियो ।
बारले गैर संवैधानिक नियमावलीलाई टेकेर न्यायाधीश नियुक्ति गरिए आफूहरुलाई स्वीकार नहुने चेतावनी दिँदै आएको छ । विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भइरहेको बताए । उनले ‘न्याय परिषद् र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश संविधानभन्दा माथि हो ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
