काठमाडौं । जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा परीक्षा लिएर उत्तीर्ण भएकालाई गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । तर न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेहरु समेतलाई आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा २९ जना न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ ।
यसरी नियुक्त हुनेहरु न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा फेल भएका १५ जना छन् । परीक्षा पनि लिने र आन्तरिक मूल्यांकन भन्दै नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले न्यायाधीशको मनोबल गिर्ने मात्रै नभएर न्याय प्रणालीमाथीको विश्वाससमेत संकटमा पर्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् ।
जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा २११ जना सहभागी भएकामा एकजना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । अधिकांश परीक्षार्थी फेल भएपछि न्याय परिषद्ले फेल भएकै मध्येका १५ जनालाई समेटेर २९ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्यो । नियुक्त हुनेमध्ये एकजना परीक्षा पास भएका, १५ जना फेल भएका र आन्तरिक छनोटमा परेका १३ जना छन् । यसरी फेल भएकाहरुलाई नै न्यायाधीशमा नियुक्त परेर परीक्षा प्रणालीकै खिल्ली उडाइएका न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य बताउँछन् । यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्ने न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य खेमनारायण ढुंगाना बताउँछन् ।
लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीअनुसार न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशमा रिक्त ३८ मध्ये २९ का लागि खुला परीक्षा लिएको थियो । तर न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्की भने योग्यता र क्षमताअनुसार न्यायपरिषद्ले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार काम भएको दाबी गर्छन् ।
त्यसो त नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको परीक्षा प्रणालीमै सुधार चाहिने बताउँदै आएको छ । जिल्ला न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीलाई रोक्न ल्याइएको व्यवस्थाले सक्षम र योग्य कानुन व्यवसायी छायामा परेको दाबी बारको छ । अहिलेको परीक्षा प्रणालीअनुसार उत्तीर्ण हुन कम्तिमा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर त्यति अंक कटाउन सक्नेहरु नै भेटिन छाडेका छन् । यो अवस्थामा आन्तरिक बढुवा गरिए जसरी फेल भएकाहरुलाई नै नियुक्त गरेर न्याय परिषद्ले गम्भीर त्रुटि गरेको नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क रावलको भनाइ छ ।
न्याय परिषद्ले रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशतमा कम्तिमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेका न्याय सेवाका उपसचिवमध्ये ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा सात न्यायाधीश नियुक्त गरेको बताएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जिल्ला न्यायाधीशमा रिक्तमध्ये ८० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीअनुसार न्याय सेवा आयोगले परीक्षा लिएको थियो । तर परीक्षामा असफल भएकाहरुलाई नै न्याय परिषद्ले नियुक्त गर्दा चलखेल भएको टिप्पणी पनि हुन थालेका छन् ।
परीक्षामा फेल भएकालाई परिषद्ले न्यायाधीश बनाउने प्रवृत्तिले परीक्षाको औचित्यमाथि त प्रश्न उठेको छ नै नियुक्त भएका न्यायाधीशमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।-सुविन्द्र श्रेष्ठ/कान्तिपुर टिभी
