• Wednesday 7th of October 2026

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई कुनै परिमार्जन नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्...

सरकारले अध्यादेश पुनर्विचार गरेन, हुबहु पठायो

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) उपस्थित नहुने भएपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ । सोमबार...

राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन नै नगएपछि

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लागिएको भन्दै त्रास फैलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नागरिकलाई...

‘कोही पनि घरबारविहीन हुनुपर्दैन, भ्रममा नपरौँ’:प्रधानमन्त्री बालेन

काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा कडा मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। अब केवल लोकप्रियता होइन—इमान्दारी, नैतिकता...

“रास्वपाको कडा फिल्टर!”  सहकारी पैसा खाएकाले टिकटै नपाउने, ‘नैतिकता टेस्ट’ अनिवार्य

काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीले आज बिहान साढे १० बजेका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्। आजको बैठकमा विशेषगरी सरकारको प्रशासनिक व्ययभार कटौती र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन...

मन्त्रिपरिषद् बैठक आज: चार मन्त्रालय खारेज र ६ वटाको नाम फेर्ने खाका पेस गरिँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष फिर्ता...

राष्ट्रपतिले किन फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ?

काठमाडौँ । भारत सरकारले लिपुलेक नाका हुँदै हुने कैलाश मानसरोवर यात्राबारे आफ्नो धारणा पुनः स्पष्ट परेको छ । चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश...

नेपालको प्रेस नोटलाई जवाफ दिँदै भारतले भन्यो– दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘बोलपत्र डटकम डट एनपी’ नामक वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच बनाएर ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा ‘क’ वर्गका निर्माण कम्पनीका...

वेबसाइट ह्याक गरेर बञ्चरेडाँडाको ठेक्का मिलाइदिएबापत ४० लाख ‘घुस’

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सातौँ अध्यादेश जारी गरेका छन् । उनले आइतबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३ जारी गरेका हुन् । यसअघि...

राष्ट्रपतिद्वारा सातौँ अध्यादेश जारी

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या १७ मा झार्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार चार वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।...

१७ मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव : सामान्य प्रशासन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिने
ताजा अपडेट

© 2026 DhankutaKhabar All right reserved  | Site By : SobizTrend Technology