काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिटरब्याज पीडितका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नेगरि पहल थालेका छन् । उनले आफू सरकारमा नहुँदापनि यसअघि पीडितहरुलाई किन सरकारले यसरी दुःख दिएको भनेर प्रश्न गर्ने गरेका थिए । आँफैले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि लामिछानेले न्याय खोज्दै पैदल यात्रा तय गरेर काठमाडौं आएका पीडितहरुसँग चार बुँदे सहमति गरेका छन् ।
उक्त सहमतिपत्रमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव रुद्र पण्डितले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सहमतिमा आगामी तीन महिनाभित्र जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसको लागि विभिन्न ९ विषयको कार्यादेश हुनेगरी क्याविनेटमा प्रस्ताव लैजाने कुरापनि उल्लेख छ । मन्त्रालयमा सहमति भएसँगै गृहमन्त्री लामिछाने पीडितहरु बसेको ठाउँमा पुगेरपनि सम्बोधन गरेका छन् ।
