काठमाडौँ । सरकारले जोखिम भत्ता कटौतीप्रति नेपाली सेनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग तथा सेनाले निर्माण गरिरहेको देशका विभिन्न ठाउँका सडक पूर्वाधारका बारेमा छलफल भएको थियो ।
सो छलफलमा फास्ट ट्रयाक बाहेक दुर्गम क्षेत्रमा बाटो बनाउँदा सेनाले भोग्नुपरेका समस्याबारे समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सेनालाई जिज्ञासा राखेका थिए ।
जवाफमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा राखेर बाटो निर्माणमा खटिएका सेनाका जवान लगायतलाई सरकारले पहिले दिँदै आएको जोखिम भत्ता कटौती गरेकोमा गुनासो गरे ।
प्रधान सेनापति शर्माले भने,‘जहाँ अप्ठेरो त्यहाँको सडक सेनालाई दिने गरिएको छ । पहिले पहिले जोखिम भत्ता हुन्थ्यो, अरू बैठक भत्ता लगायत कटौती गर्दा यो पनि काटिएको छ । कहाँ काम गर्ने कसैलाई थाहा छैन, काठमाडौँमा बसेर योजना बनाउने, बजेट बनाउने, के हो जोखिम भत्ता भनिदिने, काम गर्ने ठाउँ कस्तो छ नदेखेर पनि होला हजुर ।’
उनले अगाडि भने,‘बजेट बनाउने, योजना बनाउने सरहरूलाई यसो त्यतातिर दुई चार दिन लैजान पाए, त्यहाँको चिसोमा बसेर चिया खान पनि रहर लाग्ने ठाउँमा लैजान पाए हुन्थ्यो होला । चार वर्ष भयो, मैले अनुरोध गरिरहेको छु, यो काम भएको छैन । यस्तो दुर्घटनाग्रस्त ठाउँहरू छन्, काम गर्दा दुघर्टनाहरु भइरहन्छन् । गाउँले दाजुभाइलाई काम लगाउँदा उनीहरुपनि दुर्घटनामा परेका छन् ।’
प्रधान सेनापति शर्माले सेनाले आन्तरिक रूपमा बिमाको पैसा र कल्याणकारी कोषको अलिअलि पैसा दिएर चित्त बुझाउने काम गरेपनि सरकारले सहयोग नगरेको बताए । उनले सरकारका योजनाहरूमा मरिमेटेर काममा लागिरहँदा सेनाका जवानहरू दुर्घटनामा पर्ने गरेको बताए ।
उनले भने,‘पहाडको ठाउँमा बाटो बनाउँदा विस्फोट गराउनुपर्ने हुन्छ, लुक्ने ठाउँ समेत हुँदैन बमको छर्रा, ढुङ्गाले लागेर घाइते हुन्छन् । सेनाको हेलिकोप्टर पठाएर उनीहरूलाई ल्याएर उपचार पनि गरिदिने गरेका छौँ । त्यस्तो अप्ठेरो ठाउँमा हामीले काम गर्नुपर्छ सबैलाई थाहा छ तर सहजीकरण भने कतै भएको छैन ।’
उनले दुर्गम विकट क्षेत्रमा पनि काम गर्न जाऊँ जाऊँ लाग्नेगरी सुविधा दिनपाए राम्रो हुने उल्लेख गरे । उनले सरकारलाई यसअघि नै यसबारे जानकारी गराएपनि अहिलेसम्म सम्बोधन नभएको बताए ।
