काठमाडौं,२६ वैशाख । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की कामचलाउन मुख्यमन्त्रीमा परिणत भएपछि नयाँ सरकारबारे के गर्ने भन्ने दुविधामा रहेका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ आन्तरिक परामर्शमा छन् ।
सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार सम्ममा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएनन् ।
फरक परिस्थितिमा आफू मुख्यमन्त्री बनेको दाबी गर्दै कार्कीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अड्डी कसिरहेका छन् । विश्वासको मत नलिने छाँटकाँट देखेपछि प्रतिपक्षी दलहरुले कार्कीविरुद्ध वैशाख ६ गते प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ६ गते पारित संकल्प प्रसतावमा २५ वैशाख भित्रमा कार्कीलाई विश्वासको मत लिन निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्कीले प्रदेश सभाको निर्देशन टेरेनन् ।
प्रदेश सभाको निर्देशन नटेरेपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न दवाव दिँदै आएका छन् । बिहान प्रदेश प्रमुखलाई भेटेका उनीहरु फेरि दोस्रो चरणको छलफलका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका छन् ।
२०८० असोज २८ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछि माओवादीका १३ र कांग्रेसका अन्य २१ सांसदले पनि कार्कीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
यसैबीच प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कोशीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिने समय गुजारेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
त्यसका लागि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङ्बोले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई निवेदन दिएका हुन् ।
‘प्रस्तुत विषयमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट विक्रम सम्वत २०८१ साल वैशाख ६ गतेका लागि संविधानको धारा १८३ को (३) बमोजिम आह्वान भएको कोशी प्रदेशसभाको अधिवेशनको बैठक २०८१ साल वैशाख ६ र ७ गते बसी उक्त बैठकले मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्की ले बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन गुमाई अल्पमत पर्नु भएकोले २०८० साल चैत्र २६ गतेका मितिले नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिमको अवधिभत्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको र सो अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिन कुनै प्रस्ताव सभासमक्ष पेस नगर्नुभएको तथा वैशाख ७ गते नै अधिवेशन समाप्त भएको र सो अधिवेशनमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन भए नभएको जानकारी माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष पठाइ सो को जानकारी हामी निवेदक समेतलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ’ निवेदनमा भनिएको छ ।
