काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा सुनुवाइ सोमबार सकिएको छ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अब अन्तरिम आदेश दिने वा रिट खारेज गर्ने वा थप प्रमाण मगाउने भन्नेबारे आदेश दिनेछ। यदि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा गृहमन्त्री लामिछाने अप्ठ्यारोमा पर्ने छन् । अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहज हुने छ।
