काठमाडौं । साइबर अपराधको कसुरमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज भएको छ ।
सो निवेदन सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा पेशी परेको थियो । सो रिट खारेज भएसँगै थुनामुक्त हुने प्रसाईंको प्रयसा असफल भएको छ । रिट खारेज गरेको सर्वोच्चले छिटो अनुसन्धान गरेर टुंग्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भने जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चमा उनका छोरा निराजन प्रसाईंले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाजिम्पाट र काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
आइतबार नै जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश कमला पौडेलको इजलासले प्रसाईंलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। म्याद दिँदा प्रसाईं क्यान्सरको बिरामी रहेको भन्दै उपचारको प्रबन्ध मिलाउन पनि इजलासले आदेश दिएको थियो। सिआइबीले प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट गत मंसिर ४ गते पक्राउ गरेको थियो।
उनले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे गम्भीर आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालबाट ‘फेक डकुमेन्ट’ सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रसाईलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अदालतले अनुमति दिएकोमा फेरि ५ दिनको म्याद थपिएको छ । प्रसाईविरुद्ध यसअघि पनि साइबर अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनी १ लाख धरौटी तिरेर थुनामुक्त भएका थिए । उक्त मुद्दा हालपनि विचाराधीन छ ।
