काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले बुधबार दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर उनको स्थानमा मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो।
केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वरिष्ठ उपसभापति शर्माले अहिले सरकारको प्राथमिकता आइजिपी हटाउने विषय हुनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले कुन मुद्दा र कुन तथ्यका आधारमा आइजिपी हटाइएको हो भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नभएको बताए।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पार्टीको निर्देशनमा आइजिपी हटाइएको बताएको र त्यसको एक घण्टामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीबाट त्यस्तो कुनै निर्देशन नभएको प्रतिक्रिया दिएको घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको शर्माको भनाइ छ।
‘आज सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको छ,’ शर्माले भने, ‘यो देशका मतदाताले विश्वास र आशा गरेर दिएको मतको सरकारले सम्मान गरिरहेको छैन।’
उनले वर्तमान सरकारले पाँच वर्षसम्म सही ढंगले काम गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको पनि स्पष्ट पारे।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध उठेका जुनसुकै प्रश्न तथा आरोपमाथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे धारणामा पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध भइरहेका षड्यन्त्र, दुष्प्रचार तथा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।
उनले पार्टीको वैधानिकतामाथि उठाइएका प्रश्न, कथित अडियो तथा विभिन्न प्रचारहरू निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित भएको दाबी गरेका छन्। कांग्रेसको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन आयोगबाट अद्यावधिक भइसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिक ठहर भएको उनको भनाइ छ।
त्यसपछि २०८३ असोज १६ देखि २३ गतेसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशनसमेत सम्पन्न भइसकेकाले पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले ‘इनम सापकोटा प्रकरण’ मा प्रधानमन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम जोडिएर राज्यका निकाय दुरुपयोग भएको विषयमा समेत निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ। अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण तथा छेडछाड भएको भनिएका विषयको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको माग छ।
कांग्रेसले आइजिपी हटाउने घटनालाई पनि यही घटनाक्रमको पछिल्लो कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। राज्यका निकायलाई सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिक अधिकारमाथि चुनौती खडा गरेको कांग्रेसको ठहर छ।
सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्दै गएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले पत्रकारमाथिको धरपकड, प्रेस नियन्त्रण र संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेपप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयासविरुद्ध उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाइने र संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्गम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहल गरिने कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको पक्षमा आफू दृढ रहेको उल्लेख गर्दै विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापना, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु संकट सम्बोधनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
नागरिकले प्रश्न उठाउँदा मुख थुन्ने र प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने गतिविधि बन्द गरी जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गर्दै कांग्रेसले सरकारका गलत क्रियाकलापमाथि प्रतिपक्षीय निगरानी जारी राख्ने जनाएको छ।
