काठमाडौँ । सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ’राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ बनाउने उल्लेख छ । यसरी बन्ने आयोगमा विज्ञ र गभर्नर सदस्य तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिने छ ।
अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले सहकारी बोर्ड खारेज समेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
