काठमाडौं । आफू सम्मिलित क्याबिनेटले पारित गरेर ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा देखिएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट मन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारी नैतिक संकटमा परेका छन् ।
केही समयअघि सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको क्याबिनेटमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रहेका भण्डारीको दल लोसपाले बुधबार एउटा अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि उनको पद धरापमा परेको हो ।
विमती जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । लोसपाको सो विज्ञप्ति लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकटहरुसँग छलफल गरेका थिए । आज साँझसम्म सो निर्णय पुर्नविचार नभए लोसपाबाट मन्त्री बनेका भण्डारीलाई बर्खास्त गर्ने मन बनाएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
लोसपाले निर्णय पुर्नविचार नगरे भण्डारीलाई मन्त्रीबाट हटाएर जसपा नेपाललाई सरकारमा भित्र्याउने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको स्रोतको दाबी छ । लोसपाअघि नै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपा नेपालले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा रहेको निर्णय लिइसकेको छ । तर, जसपालाई फकाउने रणनीतिमा सरकार रहेको बुझिएको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । तर, जसपा नेपालको सो निर्णय बार्गेनिङ मात्र भएको सत्तापक्षको बुझाई छ । जसपा नेपालले मधेशको मुख्यमन्त्री र केन्द्रमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय माग गरेको स्रोतले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई बुहमत भएपछि सत्तापक्षसँग राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतसम्म नहुँदा कांग्रेस–एमाले यतिवेला नैतिक संकटमा परेका छन् ।
नैतिक संकटमा परेका कांग्रेस–एमालेले लोसपालाई आउट गरेर जसपा नेपाललाई भित्र्याउने तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले दाबी गरेजस्तै भएमा २०औं पटक मन्त्री बनेका शरदसिंहको मन्त्री यात्रा तत्कालका लागि ब्रेक लाग्नेछ ।
२०४३ असार २ मा पञ्चायत व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको मन्त्रिपरिषद्मा सहायकमन्त्री बनेका भण्डारी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारसम्म आईपुग्दा २०औं पटक मन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका व्यक्ति हुन् ।
