कुलमान घिसिङ हटाउने निर्णय अकस्मात भएको होइन । सरकार गठनभएदखि नै उनलाई हटाउने प्रयास भइरहेका थिए ।
तीनपटक स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि उनलाई शून्य अंक दिने घटना जगजाहेर छ। देशमा शक्तिको होइन विधिको शासन थियो भने यसमा बिरोध, प्रश्न र केरकार हुन्थ्यो र सम्भवत सरकारले यस्तो निर्णय लिने थिएन ।
हिजोको दिनमा आफ्नो पद र भाग बचाउन चुँ नगर्नेसँग आज सरकारले किन हटायो भनेर प्रश्न र बिरोध गर्ने नैतिकता हुँदैन । स्मरण रहोस् गलत निर्णय गर्ने भन्दा गलत निर्णयमा मौन बस्ने प्रवृत्ति बढी घातक हुन्छ।
