राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरी जनताको असन्तुष्टि दमन गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको मार्ग होइन, यो सत्ताको अधिनायकबादी चरित्र हो । जनताको आलोचना दमन गरेर सत्ता सुरक्षित हुँदैन बरू अझै बदनाम हुन्छ।
खोटाङकी रमा बस्नेतलाई गृहको ठाडो आदेशमा साइबर अपराधमा पक्रिएर राखिएको रहेछ। नागरिकले असन्तुष्टि पोखेकै भरमा पक्रिँदै जाने, इन्टरनेटको प्रयोग गरेका कारण साइबर अपराधमा मुद्दा दर्ता गर्दै जाने हो भने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानको अधिकार नभई सत्ताको कृपाको विषय हुने स्थिती बन्छ ।
सत्ताले सदैव आलोचक र विपक्षीको मुख बन्द गर्न साइबर कानुनलाई हतियार बनाउन सक्ने नजिर स्थापित हुन्छ ।
संसद र सरकारले गरेका हरेक कार्य राजनितिमा चक्र झै घुमेर आउँछ र एउटा सत्ताले स्थापित गरेको नजिर अर्को सत्ता आउँदा पुन: प्रयोग हुन्छ ।
अनी आलोचना गर्ने नागरिकहरू , सत्ता बदलिरहँदा सत्ताको शक्तिमा पिसिनुपर्ने स्थिती आउँछ । जुन सुकै दल वा राजनितिक आस्था माथी विश्वास गर्ने भए पनी पिसिने मान्छे त आखिर नेपाली नागरिक नै हो ।
सत्ता र प्रतिपक्षको टसलमा नागरिकलाई पिस्ने कार्य गर्नु राजनितीको धर्म र लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत हो ।
कसैले गल्ती गरेको छ, कानुन विपरीत कार्य गरेको छ भन्ने राज्यलाई लाग्छ भने अनुसन्धान गर, अभियोजन गर तर पहिलै मानसिकरूपमा गलाउने, थकाउने, प्रतिशोध लिने उदेश्यले थुनामा नराखिकन पनी अनुसन्धान गर्न सकिने वियषमा पक्रिएर सत्ताको बल देखाउने कार्य नगर । थाहा छ, सत्तासंग ताग त छ तर त्यो तागत दुर्बलसँग प्रयोग गरेर बहादुरी नदेउ । संरक्षण गरिनुपर्ने नागरिकलाई, आफ्नो विरोध गर्यो भन्दैमा दमन नगर ।
साइबर अपराधनै लागेको हो भने पनी, मोबाइलमा अनुसन्धान गर्दा हुने छ, त्यसको लागि कसैलाई थुनिरहन पर्दैन ।सत्ताको सन्तुष्टिको लागि नागरिले थुनिएर बस्नुपर्ने स्थिती दुखद हो । म यस किसीमको कार्यको घोर भर्तसना गर्दछु ।
आशा छ अदालतले न्याय दिनेछ ।
