नेकपा (एमाले) महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताको विषय पार्टी भित्रको विवाद नभई त्यागेको सदस्यता पुनःप्राप्ति गर्ने आकांक्षा र पार्टीले गरेको निर्णयबीचको अन्तर विरोध भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति बिदा भैसकेपछि के गर्ने ? भन्ने विषय पार्टीका लागि नयाँ कुरा भएको उनले बताए । यसमा पार्टीको अहिलेसम्मको नीतिले नबोलेको उनको भनाइ छ । त्यो अवस्थालाई सिस्टम निर्माण गर्न खोज्दा भएको निर्णयमा जनाइएको असहमतिलाई बाहिर निकै ठूलो भएजस्तो देखाइएकोमा उनले असन्तुष्ट जनाए ।
‘उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी)ले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेवित्तिकै नेपालको संविधान अनुसार पार्टीको सदस्यता त्याग्नु भएको हो’, पोखरेलले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यताको विषय एमाले भित्रको विवाद होइन, नयाँ नीति लागु गर्ने क्रममा राज्यको सर्वोच्च तहको भूमिकामा गैसकेको व्यक्ति पार्टीमा फेरि फर्कन खोज्नु र पार्टीले गरेको निर्णयबीच मेल नहुँदाको अन्तर विरोध प्रकट भएको हो । तर कालन्तरमा यसले पार्टीलाई एउटा मूल्य र पद्धति अनुरूप स्थापित गर्छ ।’
पोखरेलले राष्ट्रपतिको व्यवस्था देशका लागि पहिलो अभ्यास भएको र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय पार्टी राजनीतिमा पुनःसक्रिय हुन खोजेको कारण यो विषय नौलोजस्तो देखिएको बताए । उप–राष्ट्रपतिलाई माओवादीले उपाध्यक्षको जिम्मा दिएको विषयप्रति संकेत गरेका पोखरेलले माओवादी राजनीतिक शिकारु भएकाले उसका नीतिले नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे । ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रर्णालीमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले गर्ने निर्णयले अर्थ राख्छ ।
त्यसैले माओवादीले उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा सहज रूपमा ल्याउने कुरा स्वाभाविक छैन्,’ उनले भने, ‘राजनीति क्षेत्रमा चलेको परिपाटीभन्दा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ मूल्य स्थापना गर्ने एमालेको निर्णय नयाँ भएकाले त्यसको बुझाइमा आएको फरकपनका कारण केही अन्तरविरोध जस्तो मात्र देखिएको हो । पार्टीभित्र नीतिगत विवाद होइन । यो निर्णयमा भएको सामान्य असहमति हो ।’
पार्टीले गरेको निर्णयका विरुद्ध केही नेताहरूले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मत राखेकाले अन्तिम फैसला विधान महाधिवेशनले गर्ने उनले बताए । ‘ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनमा पार्टीले यसअघि गरेको निर्णय अनुसारको प्रस्तावमा प्रतिनिधिले आफ्ना मत राख्न सक्छन् ।
त्यसमा अहिलेको भन्दा फरक हुन सक्छ । तर अधिवेशनमा दुई वटा मत जाहेर भए त्यसको निर्णय बहुमतीय ढंगले हुने र बहुमतबाट पारित प्रस्ताव नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुने भएकाले अहिले नै एमालेले फरक मत राख्नबाट वञ्चित गर्यो भन्ने हल्ला सत्यमा आधारित छैन । विधान अधिवेशन शुरू भएकै छैन त कसरी फरक मत राख्न दिइएन भनेर भनिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
