प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू बन्द हुने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले अदालतको आदेशसमेतका कारण दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुने बताएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल शीघ्र दर्ता भई प्रयोगमा फर्किने उनको अपेक्षा छ । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको छ । सम्भवत: दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुँदैछन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘लतकै रूपमा हाम्रो जीवनमा जोडिएका यी सञ्जाल र प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचीकृत होउन् र हामीले शीघ्र यसको प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस्।’
सामाजिक सञ्जाल अहिले लतकै रूपमा सबैको जीवनमा जोडिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द नभएर नखुल्दासम्म असल परम्पराहरू पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने बताएका थिए । बिहीबार बिहान फेसबुकमा सन्देश दिँदै लेखेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्दभई नखुल्दासम्म त्यसले खल्बल्याइदिएका असल सामाजिक परम्पराहरू पुनर्स्थापित गर्ने कोशिस गरौं । सुखद् अनुभूति हुनेछ ।’ सत्तासिन एमाले महासचिवको पोस्टले सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको संकेत गर्छ ।
सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई दर्ता अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको र दर्ता नभएकालाई बन्द गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ । सरकारले मेटालगायत सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि दिएको समयसीमा सकिएको छ । तर, समयसीमा सकिए पनि सामाजिक सञ्जाल दर्तामा आएका छैनन् ।
