काठमाडौँ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म निवर्तमान प्रधानमन्त्री,गृहमन्त्री,सञ्चारमन्त्रीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।
बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,गृहमन्त्री रमेश लेखक,सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बबा गुरुङलाई छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
भदौ २४ गते नख्खु कारागार लगायत अन्य केही स्थानहरूमा भएका घटनाहरूमा पार्टी सदस्यहरूको सम्भावित संलग्नता भएको नभएको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।
रास्वपाको केन्द्रीय विस्तारित बैठक आगामी कात्तिक १४ र १५ गते गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता झाले बताए । उनका अनुसार उक्त विस्तारित बैठकमा पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
२०४६ सालदेखिको उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेताहरूको निवासमा भेटिएका अवैध नगद साथै चलअचल सम्पत्ति सम्बन्धी सत्यतथ्य छानबिन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने प्रवक्ता झाले बताए ।
जेनजी उमेर समूहका युवाहरू लगायत नयाँ शक्तिहरू, अभियन्ताहरूसँग आवश्यक संवाद एवं सहकार्यका लागि पार्टी केन्द्रीय सदस्य पुकार बमको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि रास्वपाको बाचा पत्र तयार गर्न पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय बाचापत्र लेखन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको प्रवक्ता झाले बताए ।
