काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले अन्तरिम सरकारप्रति दुई प्रमुख अपेक्षा अघि सारेका छन्।
उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान गरी संलग्न उच्चस्तरीय नेतासम्म कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र राजधानीमा रहेका सुकुमवासी हटाउन गृह मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको दबाब दिएका हुन्।
स्रोतका अनुसार, बालेनकै पहलमा हालै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मनोज केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा सरुवा गरिएको हो। केसीकै नेतृत्वमा यसअघि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका थिए। यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डे अहिले पनि जेलमै रहेका छन्।
यससँगै बालेनले राजधानीका नदी किनार र अन्य क्षेत्रमा रहेका दुई हजारभन्दा बढी सुकुमवासी घरधुरी हटाउन गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सहयोग मागेका छन्। विगतमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग यस्तो पहल असफल भए पनि बालेनले अहिले अन्तरिम सरकारमार्फत आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
राजधानीमा अव्यवस्थित बसोबास र शरणार्थी घोटालाजस्ता संवेदनशील मुद्दा एकसाथ उठाउँदै बालेनले अन्तरिम सरकारलाई दबाबमा पारेका छन्। अब सरकारले यी अपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
