जेन–जी युवाहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न पुगेपछि प्रहरीले आगामी सम्भावित राजनीतिक प्रभावबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रहरी उच्च अधिकारीहरूले गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा भनेका छन् — “आज ओलीमाथि जाहेरी आयो, भोलि बालेनमाथि आए के गर्ने ?”
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनका लागि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग तीव्र बनेपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्की र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निवास बालुवाटारमा सोमबार बेलुकीदेखि बिहान दुई बजेसम्म गोप्य बैठक बसेको थियो।
छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले कानुनी रूपमा जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा तर्क राखे पनि प्रहरी अधिकारीहरूले परिस्थिति थप भड्किन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। उनका अनुसार, अहिलेको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको बीचमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि जाहेरी लिँदा सत्तापक्ष र विपक्षबीचको टकराव तीव्र हुने, त्यसपछि समान प्रकृतिका मुद्दा अन्य व्यक्तिहरू — विशेष गरी काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहमाथि पनि आउन सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
स्रोतका अनुसार, यही विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग तत्काल छलफलको समय मागेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले विकसित अवस्थाको संवेदनशील मूल्याङ्कन गरेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी आन्दोलनका मागहरूलाई कानुनी र संवैधानिक दायरामा रहेर सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
छलफलमा प्रहरी प्रमुख खापुङले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको लिखित निर्देशन प्राप्त भएमा मात्रै ओली र लेखकविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न सकिने धारणा राखेका थिए। उनका अनुसार, “राजनीतिक रूपमा संवेदनशील व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही गर्न लिखित आदेश चाहिन्छ, नत्र यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा थप अस्थिरता ल्याउन सक्छ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले भने दोषी जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने बताउँदै थप परामर्श र कानुनी सल्लाह लिएर मात्रै निर्णय लिन आग्रह गरेकी छन्।
सुरक्षा अधिकारीहरूले बैठकमा अर्को चिन्ता पनि व्यक्त गरेका थिए — जेन–जी आन्दोलनको समयमा लुटिएका केही हतियार अझै फिर्ता नभएकाले सुरक्षाको अवस्था अझै जोखिमपूर्ण रहेको।
बालुवाटारमा भएको मध्यरातिको यस छलफलपछि सरकारभित्र पनि मतभेद झल्किएको छ। केही मन्त्रीहरू तत्काल कारबाहीका पक्षमा छन् भने केहीले ‘राजनीतिक स्थिरता बचाउन सावधानीपूर्वक अघि बढ्न’ सुझाव दिएका छन्।
देशको राजनीतिक वातावरण फेरि तनावग्रस्त बन्दै जाँदा प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्णयले अबको अवस्थाको दिशानिर्देश तय गर्ने देखिएको छ।
