सूचना तथा प्रसारण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप परियारसहित सात जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका बेला परियारसहितका पदाधिकारीहरूले मिलेमतोमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २८ जेठ २०८२ मा दायर गरेको मुद्दामा मंगलबार अदालतले अभियोग प्रमाणित नपुगेको ठहर गरेको हो।
अख्तियारले परियारसहित महानगरका तत्कालीन निर्देशकहरू रवीन्द्रमान श्रेष्ठ, युवराज अधिकारी, वसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, सहायक निर्देशक उत्तम दाहाल र इन्जिनियर जनार्दन गिरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले सातै जनाविरुद्ध जनही ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको थियो। तर विशेष अदालतले अभियोजन पक्षको दाबी नपुग्ने भन्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो।
यो मुद्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको सामाखुसी करिडोरअन्तर्गत बसुन्धारादेखि म्हेपीसम्म ढल निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा भएको भनिएको अनियमिततासँग सम्बन्धित थियो। अख्तियारका अनुसार सबैभन्दा कम अंक कबोल गर्ने समानान्तर सेवा प्रालिलाई अयोग्य ठहर गर्दै बढी अंक कबोल गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो, जसलाई अनियमितता मान्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो।
अनुसन्धानमा समानान्तर सेवा प्रालिले १८ करोड ९ लाख २२ हजार ३२५ रुपैयाँको बोलपत्र पेस गरेको देखिएको थियो। तर महानगरका तत्कालीन कर्मचारीहरूले बढी अंक कबोल गर्ने कल्पवृक्ष कोहीनूरसँग २२ करोड ४० लाख ९४ हजार ६१२ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको भन्दै उक्त अन्तर रकमलाई बिगो कायम गरिएको थियो।
मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले प्रमाण र कानुनी आधार पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारको दाबी अस्वीकार गरेको हो। यससँगै सामाखुसी करिडोर ठेक्का प्रकरणमा लामो समयदेखि चल्दै आएको कानुनी विवाद टुंगिएको छ।
