काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना नहुने गरी कानुन नबनाउँदासम्म सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा कडाइ गर्न नहुने बताएको छ ।
आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारको पोजिसन बुझेर सर्वोच्चको परमादेश अनुसार कानुन नबनाउँदासम्म सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयमा कडाइ नगर्ने निर्णय गरेको नेता बलबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयबारे बैठकमा छलफल भयो । सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिने भन्ने परमादेश दिएको भन्ने कुरा आएको छ । त्यसैले सर्वोच्चको परमादेशको अवहेलना नहुने गरी कानुन नबनाउँदासम्म बन्दमा कडाइ नगर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,’ नेता केसीले रातोपाटीसँग भने, ‘यसमा सरकारको ‘पोजिसन’ के हो ? त्यो पनि बुझेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ ।’
बैठकले आगामी कात्तिक १७ गते मनाङको प्रदेशसभामा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको केसीले जानकारी दिए ।
सरकारले गत बिहीबारबाट नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कानुन बनाएर नियमन गर्न परमादेश दिएको छ । त्यही परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले कानुन नबनाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो । त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
