एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक असहज परिस्थितिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई फर्काउने विकल्पमा पनि छलफल भएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्।
जनआस्था साप्ताहिकसँगको कुराकानीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले बताएअनुसार, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग दलहरूको सहमतिबिना राजा फर्किन नचाहेको जवाफ आएको थियो। त्यसपछि सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाएर अघि बढ्ने विकल्पमा प्रवेश गरिएको थियो।
नेपालले भने, “बाहिर भने राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गराएर सेनाले राजा फर्काउने चर्चा व्यापक थियो। तर दलहरूले सहमति नदिएसम्म राजा आउन तयार छैन भन्ने जवाफ आयो। त्यसपछि हालको राजनीतिक विकल्पमा छलफल अघि बढाइएको हो।”
राजनीतिक निकासका लागि भदौ २५ गते राति राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा उनी, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कानुनविद्हरू बसेर विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका थिए। अन्ततः संविधानको धारा ६१(४) र आन्दोलनकारीहरूको सहमतिमा राजनीतिक निकास निकालिएको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ।
नेपालले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछिको परिस्थितिबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्ने पहिलो शीर्ष नेता भएको उल्लेख गरे। उनले २०४७ सालको संविधान निर्माणमा प्राप्त अनुभवले संकटको बेला काम गरेको र दलहरूको हातबाट निर्णायक भूमिका गुम्दा पनि संविधान र व्यवस्थाको रक्षा भएको बताए।
उनले भने, “तनावपूर्ण अवस्थामा अराजक भीडको निशानामा परेका थियौँ, तर लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नु हाम्रो कर्तव्य थियो।”
नेपाल २०४७ सालको संविधान सुझाव आयोगका एक मात्र जीवित सदस्य पनि हुन्। उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा निकासको लागि भूमिका निर्वाह गर्दा भारतीय दूतावासमा शरण लिएको प्रचारप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।
