काठमाडौं । नेपाल र अफ्रिकी मुलुक मौरिससबिच सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियामार्फत नेपाली श्रमिक आदानप्रदान गर्ने सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले श्रमिकलाई शून्य लागतमा अर्थात् निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थासहित मौरिसस पठाउने तयारी गरेको हो ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यले मौरिससबाट श्रमिक लैजाने विषयमा औपचारिक प्रस्ताव आइसकेको र सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार दुई देशबिच श्रम समझदारी गर्ने विषय अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘मौरिससबाट जीटूजीमार्फत समान प्रवासन व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रस्ताव आएको छ । प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र हामी एमओयूको अन्तिम–अन्तिम चरणतिर छौँ,’ उनले भनिन् ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयन प्रोटोकल तयार गरिने र त्यसपछि मात्रै श्रमिक पठाउने ठोस प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न जीटूजी सम्झौता गर्न लागेको हो ।
नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै मौरिससले जीटूजी प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजान सहमति जनाएको श्रममन्त्री रामजी यादवको सचिवालयले जनाएको छ । मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदासमेत उपलब्ध गराइसकेको छ ।
प्रस्तावित सम्झौतामार्फत मौरिससका उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक पठाउने लक्ष्य राखिएको छ । ती क्षेत्रमा आकर्षक पारिश्रमिक र सेवासुविधासहित रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।
समझदारीपत्रको मस्यौदामा सरकारी संयन्त्रबाटै श्रमिक भर्ती, दक्ष श्रमिक छनोट, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिक अधिकारको रक्षा र करार अवधि सकिएपछि स्वदेश फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
यसअघि ९ जुन २०२६ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा श्रममन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटमा मन्त्री उतेमले श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्ने इच्छासमेत व्यक्त गरेका थिए ।
पूर्वश्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पालादेखि सुरु भएको यो प्रक्रिया अहिले निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
तर, सरकारको जीटूजी प्रक्रियाप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले सरकारले आफैँ श्रमिक पठाउने नाममा निजी क्षेत्रको बाटो बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सरकारले श्रमिक पठाउने नाममा निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्नु व्यावहारिक र प्रोटोकलका हिसाबले गलत हुने बताए ।
‘कुनै पनि गन्तव्य मुलुकले जीटूजी गर्न चाहन्छ भने पनि निजी क्षेत्रलाई कुण्ठित गरेर त्यस्तो सम्झौता गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले सम्झौता गरे पनि निजी क्षेत्रको बाटो भने खुला नै राखिनुपर्छ ।’
उनले इजरायल र दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै सरकारको एकाधिकारले मात्रै श्रमिक आपूर्तिको माग पूरा गर्न नसक्ने दाबी गरे ।
‘इजरायलमा सरकारले मात्र श्रमिक पठाइरहेको छ । यदि निजी क्षेत्रलाई पनि पठाउन दिएको भए त्यहाँ नियमित रूपमा धेरै श्रमिक गइरहन्थे,’ उनले भने, ‘दक्षिण कोरियाको ईपीएस प्रणाली जीटूजी भए पनि त्यहाँ निजी क्षेत्रले पनि श्रमिक पठाइराखेका छन्, जुन मोडल प्रभावकारी छ ।’
करिब १० देखि ११ लाख जनसङ्ख्या रहेको मौरिससमा एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकको माग नहुने खत्रीको भनाइ छ । सानो श्रम बजार भए पनि हालसम्म निजी क्षेत्रले नै नियमित रूपमा मौरिससमा श्रमिक पठाउँदै आएको उनले बताए ।
मौरिससबाट आएको प्रस्तावबारे श्रम मन्त्रालयमा थप छलफल भइरहेको छ । सरकारले जीटूजी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
