कोशी प्रदेशमा सरकार नबन्दै गठबन्धन दलले भागबण्डा टुङ्गो लगाएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारका परिवर्तनका लागि हिक्मतकुमार कार्कीले सोमबार प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीमा राजनीतिक दाबी पेश गरेका थिए ।
दाबी पेश गर्नुअघि नै माओवादी केन्द्रसँग आलोपालो नेतृत्व गर्ने र सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने सहमति भएको हो ।
प्रदेशको बाँकी कार्यकालमा आधा–आधा समय नेतृत्व गर्ने एमाले दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बाले सहमति गरेका हुन् ।
यद्धपि दुवै दलले भागवण्डाको विषयका बारेमा बोलेका छैनन । नेकपा एमाले स्रोतका अनुसार प्रदेशमा रहेका नौं वटा मन्त्रालय मध्ये एमालेले चार वटा मन्त्रालय राख्नेछ छ । नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ३, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी र जसपालाई १–१ मन्त्रालय दिने दुई दलबीच सहमति छ । कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताबीच भएको सहमतिमा सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने, बजेट निर्माण र प्रदेशमा हुने नियुक्ती आन्तरिक सहमतिमा गर्ने समझदारी छ ।
दुई दलबीचको बैठकमा २४ पुस २०७९ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रलाई जिम्मेवारी नदिएको कुरा पनि उठेको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले कमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताएका थिए ।
नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने आलोपालोको निर्णय माथीबाटै टुङ्गो लागेको भएपनि प्रदेशमा मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा टुङ्गो नलागेको बताए । सरकार गठन भएपछि जिम्मेवारी बाडफाडका विषयमा छलफल हुने उनको भनाई छ । ‘सरकार गठनको आह्वान भएपछि मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा छलफल हुन्छ,’उनले भने,‘ अहिले सबै विषयमा सहमति भइसकेको छैन ।’
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले एक खालको सहमति भइसकेको बताउँछन् । सरकार सञ्चालनका लागि न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने, बजेट निर्माण र प्रदेशका अन्य विषयमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको उनले बताए । जिम्मेवारी बाडफाडको विषयमा पनि सहमति भएको उनले बताए ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले भागवण्डामा सहमति गरेपनि मुख्यमन्त्री केदार कार्की जिम्मेवारी छाड्न तयार छैनन । सरकार गठनको अन्तिम बिकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफू नियुक्त भएका कारण अहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुने र तत्कालै विश्वासको मत पनि लिन नपर्ने उनको दाबी छ । कार्कीले नेतृत्व नछाड्ने दाबी गरेपछि उनीमाथि राजनीतिक दबाब बढाउन गठबन्धन दलले विशेष अधिवेशन माग गरेका छन् । अधिवेशनबाट विश्वासको मत परीक्षणका लागि बाध्य बनाउने गरी संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी एमाले माओवादी केन्द्रको छ ।
मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी नछाड्ने बताएपछि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पार्ने खालका कुनै निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ । राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडानमा बसेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई गठबन्धनले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएको छ ।
‘सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘३० दिनभित्र विश्वासको नलिएमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । हाम्रो सुझाव संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि छ ।’ राजनीतिक नैतिकता, संवैधानिक मान्यता र संसदीय परम्परा अनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने एमाले माओवादीको माग छ । -कोशी अनलाइनबाट
