प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग राखेको छ।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरू हुनेबित्तिकै उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद रामहरि खतिवडालाई बोल्न समय दिए।
खतिवडाले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने बताए।
‘कोहीसँग पूर्वाग्रह राखेर कांग्रेस राजनीति गर्दैन। हामी कसैलाई फसाउन चाहँदैनौं। तर गल्ती छैन भने भन्न सक्नुपर्यो मेरो केही गल्ती छैन, छानबिन गरियोस्। गल्ती छ भने सजायको भागी भोग्न तयार छु भनेर किन सरकार आँट गर्दैन?’ उनले भने, ‘संसदीय समिति बनाउनबाट सरकार भागेर हिँड्छ।’
यदि गोर्खा मिडिया प्रालिले लिएको सहकारीको पैसा र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुँदा तिर्नु पर्दैन भन्ने फैसला र नजिर सरकारकहाँ छ भने त्यो हामीलाई देखाइयोस् होइन भने निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्,’ खतिवडाले भने, ‘६ वटा सहकारीको एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको छ।’
उनले फैसला सुनाउने अधिकार सरकारलाई नभएको पनि बताए।
‘हामी कुनै पनि हालतमा संसद अवरूद्ध गर्न चाहन्नौं, तर संसदभित्र बसेर संसदमाथि प्रहार, ठगी गर्ने र संसद चल्न नदिने सरकारको नियतप्रति हाम्रो आशंका छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ।’
गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आफ्नै मन्त्रीले सहकारीको २३ लाख ठगी भयो भनेर भने पनि गृहमन्त्रीको ध्यान नगएको उनले बताए। रास्वपा उपसभापति तथा श्रम मन्त्री डिपी अर्यालले गत चैत २४ गते सहकारीमा आफ्नो २३ लाख डुबेको र उठाइदिनेलाई पैसा दिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
अर्यालको उक्त अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै खतिवडाले भने, ‘एउटा पार्टीका एक जना मन्त्रीले मेरो त २३ लाख ठगी भयो सहकारीमा भन्नु भएछ। गृहमन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्रीले ठगी भयो भनेर भन्दा पनि गृहमन्त्रीको ध्यान गएको छैन। संसदीय छानबिन समिति गठन नगरे कसले छानबिन गर्ने हो त?’
