काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपी पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाउने आदेश दिएको हो ।
सूर्यदर्शन सहकारीका वचतकर्ताले २०८० माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । सोही पूरक जाहेरी सर्वोच्चले झिकाउन आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको र अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेको थियो ।
सो पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको उक्त पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी पनि झिकाउन आदेश गरेको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कृष्णप्रसाद जैसीको नामबाट दर्ता भएको जाहेरीमा रवि लामिछानेको नाम पनि रहेको भनी अधिवक्ता भट्टराईले रिट निवेदनमा दावी गरेका थिए ।
तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २४ वैशाख २०८१ मा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको भनी पत्र जारी गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको पत्र खारेज गर्नुपर्ने अनि सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्रीलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यो मुद्दा चाडै टुंगो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै २८ जेठमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सुनुवाइको पेशी तोक्न आदेश दिएको छ ।
पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेको नामबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा एक करोडको पुलेसो कर्जा जारी भएको भनि पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर गृहमन्त्री लामिछानेले आफू सहकारीको सदस्य नरहेको र आफूले ऋण पनि नलिएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
