काठमाडौं । प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन (इन्टरपोलले) रेड नोटिस जारी गर्दा पनि ओखलढुंगाका गितेन्द्र बाबु राई (जीबी) पक्राउ परेका छैनन् । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगीका मूख्य आरोपी जीबी मलेसियामा रहेको पुष्टि हुँदा पनि कानुनी दायरा बाहिर बस्न सफल भएका हुन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बशन्त बहादुर कुवँरले मलेसिया सरकारको असहयोगका कारण जीबीलाई पक्राउ गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् ।
एक हप्ताअघि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुुशासन समितिको बैठकमा जीबी राईबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै आईजीपी कुँवरले भनेका थिए, “ठगीको मूख्य जड नै जीबी हो । त्यसमा हामी संवेदनशील नै छौँ । तर, मलेसिया सरकारसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा मलेसिया प्रहरी पक्राउ गर्न बाध्य भएन । त्यसमा पनि जघन्य अपराध नभई आर्थिक अपराध हुँदा जीबीले कानुनी सहुलियत पाए ।”
सुपुर्दगी नहुदा पनि सरकारको तर्फबाट जीबीलाई पक्राउका लागि कूटनीतिक पत्राचार गर्दा पनि मलेसिया सरकारले चासो नदिएको आईजीपी कुँवरको गुनासो थियो । सरकारको तर्फबाट प्रयास सफल नभए पनि जीबीलाई आफ्नै व्यक्तिगत पहलबाटसमेत नेपाल ल्याउने बारे आफूले पहल थालेको उनले बताएका थिए ।
सुपुर्दगी सन्धि वा पारस्पारिक कानुनी सहायता भनेको दुई देशबीच अपराधीलाई औपचारिक रुपमा ल्याउने वा पठाउने माध्यम हो । जुन नेपालले हालसम्म कुनै देशसँग गरेको छैन ।
जीबीराई बाहेक भने नेपाल प्रहरीले मलेसियाबाट नै इन्टरपोलको सहयोगमा दुईजना अरोपीलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइसकेको छ । उनीहरुको हकमा भने मलेसिया प्रहरीले न सुपुर्दगी सन्धिको आवश्यकता ठान्यो न त कूटनीतिक पत्र नै माग्यो ।
इन्टरपोलबाट ‘रेड नोटिस’ जारी भएका म्याग्दीका २७ वर्षीय प्रकाश विकलाई नौ महिना अघिमात्रै साउन १६ गते मलेसियाबाट नेपाल ल्याएको थियो । उनीविरूद्ध प्रेम सम्बन्धमा रहेका बखत खिचिएका गोप्य भिडियो, फोटोहरु सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपलोड गरेर युवतीको चरित्र हत्या गरेको उजुरी प्रहरीमा परेको थियो ।
इन्टरपोलबाट ‘रेड नोटिस’ जारी भएका म्याग्दीका २७ वर्षीय प्रकाश विकलाई नौ महिना अघिमात्रै साउन १६ गते मलेसियाबाट नेपाल ल्याएको थियो । उनीविरूद्ध प्रेम सम्बन्धमा रहेका बखत खिचिएका गोप्य भिडियो, फोटोहरु सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपलोड गरेर युवतीको चरित्र हत्या गरेको उजुरी प्रहरीमा परेको थियो ।
सोही उजुरी पछि प्रहरीको साइबर ब्यूरोले नेसनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी) काठमाडौंमार्फत् इन्टरपोलबाट ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न पत्राचार गरेको थियो । बिकविरुद्ध २०७८ माघमा रेड नोटिस जारी भएको थियो ।
उनीमाथि २० भन्दा बढी एक सिंङ्गे गैंडा मारेको आरोप थियो । उनी हालसम्म पनि जेल जीवन भोगिरहेका छन् । चितवन जिल्ला अदालतले उनलाई २० वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।
