काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधयेक शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय ससदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
जसअनुसार दुवै बिधेयक संसद अधिवेशन आह्वान भएसँगै संसदमा दर्ता हुने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्माको विधयेक समितिमा व्यापक छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मामा पेश गरिएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए । विधयेक पारितका लागि आगामी संघीय संसदमा पेस गरिने उनको भनाई छ ।
बिधेयकमा तल्लो तहका प्रहरीको सर्वाधिक चासोको विषय रहेको १६ वर्षमा पेन्सनको प्रावधान राखिएको छ ।
त्यस्तै, ३० वर्षे सेवाहद क्रमशः हटाउने विषय पनि समावेश छ । भर्नादेखि बढुवा तथा अवकाशका प्रावधानमा धेरै सुधार गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
