सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीबाट धरौटीमा रिहा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरिएको छ।
सोमबार सरकारतर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले उक्त निवेदन दर्ता गरेको उच्च अदालत स्रोतले नागरिकन्यूजलाई जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार निवेदनमा जिल्ला अदालतको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश खारेज गरी सातै जनालाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आग्रह गरिको छ।
यसअघि, पुस २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीले रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतले लामिछानेसँग ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो भने अन्य व्यक्तिहरूबाट फरक-फरक रकम माग गरिएको थियो।
धरौटी रकम बुझाएर सोही दिन छ जना र भोलिपल्ट लिला पछाई रिहा भएका थिए। पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशीसँग सबैभन्दा धेरै ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो।
लिला पछाईलाई ३७ लाख, पूर्वप्रहरी रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, पूर्वसांसद मीना गुरुङलाई ५ लाख, मीनाका बुबा कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख, र आरती गुरुङलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको थियो।
सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणसँगै स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मामिलामा पनि रवि लामिछाने ६० लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। यसैगरी, छविलाल बन्जाडेलाई सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ५० लाख धरौटी माग गरेको छ। उनी पनि रिहा हुने प्रक्रियामा छन्।
यता, उनीहरूमाथि रुपन्देहीमा सुप्रिम सहकारी ठगीको आरोपमा अर्को मुद्दा पनि दर्ता भइसकेको छ।
