विद्युत खरिद सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ दुबै नराख्ने सहमति भएको छ। सत्तासीन दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच यो सहमति भएको हो।
दुबै नराखेपछि माग र खपतको आधारमा पीपीए अगाडि बढाउने सहमति भएको हो। ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले थप काम गर्ने बताइएको छ।
यसअघि सरकारले बजेटमार्फत टेक एन्ड पेको प्रावधान ल्याएको थियो। त्यसको विरोध भएको थियो। यसअघि नेपालले विद्युत् खरिद सम्झौता टेक अर पेमा गर्थ्यो। बजेटमार्फत ल्याइएको प्रावधान टेक एन्ड पेको प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि हटाउन दबाब दिएका थिए।
