काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाबाट आइतवार पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा समावेश ‘बाहेक’ शब्दले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ । यो शब्द कसरी र कहाँबाट विधेयकमा प्रवेश गर्यो भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूबीच तीव्र बहस र छानबिनको माग उठेको छ ।
राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीहरूबाट गल्ती भयो भनिरहेका छन् भने कर्मचारीहरूले समितिले गुपचुप रूपमा ल्याउन खोज्दा यस्तो भएको र निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार समितिमा नै रहेकोले कर्मचारीबाट गल्ती नभएको जिकिर गरिरहेका छन् ।
एक अर्काबीचको आरोप–प्रत्यारोपकाबीच के हो त वास्तविकता ? कसरी हुन गयो यस्तो अवस्था ? लगायत प्रतिवेदन तयारीको चरणसमेतलाई समेटेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव रविलाल पन्थ, संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी तथा लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली सँगको कुराकानीसमेतबाट यो रिपोर्ट तयार गरिएको छ ।
‘बाहेक’ शब्दको रहस्य
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा ले ‘बाहेक’ शब्द विधेयकमा कसरी प्रवेश गर्यो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले भने, “राज्य व्यवस्थाले जे पठाएको थियो, त्यो आउनु पथ्र्यो, बाहेक कसरी छिर्यो भन्ने हामीले पनि थाहा पाएनौं । मेरो सही जेमा भएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै छ । फुलिष्टप, कमा पनि चेन्ज हुँदैन भन्ने हो ।”
खतिवडालाई सोधिएको प्रश्नमा, “तपाईंहरूले नै गरेको निर्णयलाई सचिवालयले तयार गर्ने भएकोले, तपाईंले निर्णय गरेभन्दा फरक लेखिएको भए किन नहेरीकन सही भयो त ?” उनले जवाफ दिए, “होइन, हेर्न त हेरेरै सही गरेको छ तर हामीले निजामतीमा सरकारको स्वीकृति लिएर जान पाउने पनि रोकेको छ । स्वीकृति लिएर पनि जान नपाउने शब्द राखिएको छ । तर ‘बाहेक’ भन्ने शब्द कसरी पर्यो भन्ने हामीलाई चिन्ता भएको छ ।”
थप प्रश्नमा, “त्यसो भए सही गरेको कपीमा बाहेक भन्ने शब्द छैन ?” उनले भने, “छैन । यौटा कुरा म के भन्छु भने राज्य व्यवस्था समितिले संशोधन गर्यो, उपसमितिले ल्यायो । ती कुरामा सहमत गरेर हामीले सही गरेर पठाएका छौँ । हाम्रो स्प्रीट भनेको निजामतीको दुई वर्षसम्म कुनै पनि मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म कहिँ नियुक्ति नदिने भन्ने हो । त्यो भई सकेपछि त्यो शब्द कसरी पर्यो भन्ने आज मात्रै जानकारी भयो । हिजो सबैले स्वागत गरेर संसदमा पारित भएको होइन ? इभन मन्त्रीले त्यो चेन्ज गरेको भए मन्त्रीले यो चाहिँ चेन्ज गरेको भन्थ्यो नि त । राज्य व्यवस्था वाहेककोमा यो चेन्ज गरियो भन्थ्यो । यो कसले गरेको हो छानविन हुनुपर्छ र जसले गरेको हो कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।”
खतिवडाले यो शब्दको प्रवेशलाई ‘चलखेल’ को संज्ञा दिँदै आपत्ति जनाए । उनले थपे, “कुलिङ अफ पिरियड मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म दुई वर्ष लागू हुन्छ । निजामती र अन्य सरकारी भन्ने उल्लेख गरिएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ ।” उनले यो त्रुटि सच्याउन राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्ने बताए ।
खतिवडाले समितिको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै भने, “प्रतिवेदन मैले सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई दिएको छु । असार १ गते संसदमा पेश भएको दिन सबै सांसदलाई कपी वितरण भएको हो ।” उनले प्रतिवेदन तयारीमा समिति सचिवालय, कानून मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीको संलग्नता रहेको बताए ।
सचिवको असन्तुष्टि
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय का सचिव रविलाल पन्थले विधेयकको परिमार्जन प्रक्रियामा मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिइएको गुनासो गरे । उनले भने, “दुई गते परिमार्जनसहित पास गरेपछि परिमार्जन गरिएका बुँदाहरू के थिए, हामीले आजसम्म हेर्न पाएका छैनौं ।”
पन्थका अनुसार, दफा ८२(४) मा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखेपछि दफा ८२(५) हटाउनुपर्ने थियो, तर दुवै राखिएकाले गन्जागोल भएको छ । उनले समितिले गोप्य रूपमा नै काम गरेकोतर्फ इङ्गित गर्दै भने, “मन्त्रालयलाई देखाइएको भए यो त्रुटि सच्याइन्थ्यो ।”
