काठमाडौँ, ६ असोज । अन्तरिम सरकार अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएका राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्ने तयारीमा छ। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएलगत्तै यसबारे निर्णय हुने संकेत पाइएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार राजदूतदेखि संवैधानिक आयोगसम्मका नियुक्ति फेरबदल हुनेछन्। विशेषतः पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूलाई हटाएर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। तर, प्राविधिक कर्मचारीमार्फत गएका राजदूतलाई निरन्तरता दिने चर्चा छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि दलको सिफारिसमा भएका नियुक्तिले चुनावको विश्वसनीयता नष्ट गर्ने बताएका छन्। उनी आफैंले अघिल्लो नियुक्तिबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए, जसमा अघिल्लो सरकारको अध्यादेशमार्फत भएका निर्णय विवादास्पद ठहरिएका थिए।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन अझै संसदमा अड्किएका कारण सरकारले तत्कालीन नियुक्ति बदर गर्दा प्रावधानगत चुनौती भोग्नुपर्ने देखिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाध्यक्ष नारायण दाहालको भूमिकाले पनि परिषद्को कामकाज प्रभावित पार्ने अनुमान गरिएको छ।
