काठमाडौं– भदौ २२ गते नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको समापनका क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भनिरहेका थिए,‘जेनजी भनेर आन्दोलनको घोषणा गरिएको सुनियो, संविधान थाहा होला नि! जे पनि नाममा आन्दोलन गरेर अराजकता मच्चाउन पाइँदैन।’
शान्तिपूर्ण आन्दोलन र त्यो पनि भ्रष्टाचार र कुशासनको बिरोधमा हुन लागेको स्थितिलाई उत्तेजित बनाउने तत्कालिन सरकार प्रमुखको हेपाहा प्रवृत्तिको प्रस्तुती थियो। पार्टीमा तानाशाही शैली अनुमोदन गराएका ओलीले देशमा उठ्ने आन्दोलनलाई पनि निक्कै कमजोर र हेपाईको दृष्टिले हेरेका थिए।
भदौ २३ मा आन्दोलन उठ्यो र उनको नेतृत्वको सरकारले २१ जना कलिला बालबालिकाको टाउको, छाती र कन्चटमा गोली दागेर ‘राज्य नियोजित हत्या’ गरिदियो।
भदौ २४ गते त्यसैको प्रत्योत्तरमा भौतिक क्षति हुनेगरी आन्दोलन उग्र बनेपछि उनको राजीनामा आएको थियो। यस्तो आततायी प्रवृत्तिको सत्ता चलाए पनि हालसम्म पक्राउ नगरिएका ओलीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि बेजोड माग उठ्दा अहिले एमालेका प्रायोजित सेनामेना बालबालिका हत्यालाई सामान्य ठान्दै प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेका छन्।
यो अरु कसैको उक्साहटमा नभै ओलीको निर्देशनका आधारमा नै भएको देखिएको छ।
यसको प्रमाण उनले दशैंको अवसरका नाममा एमालेको युवा दस्ताले भक्तपुरको गुन्डुमा गरेको कार्यक्रममा दिएको भाषण पनि हो। आन्दोलनको रापताप सेलाउन नपाउँदै ओलीले दिएको चेतावनीको कसीमा अहिले उनी र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नका लागि दबाब बढिरहेको छ।
भौतिक क्षतिभन्दा पनि भयानक मानवीय क्षति हुन्छ। २१ परिवारको आशा, भरोषा र बेदनामा नृशंस हत्या गर्ने आदेश दिने ओलीलाई पक्राउ गर्ने विषय स्वभाविक हो। उनलाई तत्काल नजरबन्दमा राखेर पक्राउ गरी कानुनी कारबाही चलाउनु नै कानुनी राज्यको परिचयाक हुन्छ।
आन्दोलनमा दमन गर्ने शासकले सजाय पाएका कयन उदाहरण छन्।
तल्लो स्तरका विरोध–आन्दोलन र नागरिक हत्याका आरोपहरूमा विश्वभरका शासक र कमान्डरहरूलाई पक्राउ गर्ने र उत्तरदायी ठहर्याउने तरिका धेरै तरिकाले भएका छन्।
घरेलु बिप्लव प्रहरी कारबाही पछि गिरफ्तारी, विद्रोही वा सरकारविरुद्धको सफल विद्रोहपछि सत्ता परिवर्तन र जेलबन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतद्वाराचाहिँ सर्वसाधारण र कानूनी दबाब सिर्जना गर्ने प्रक्रिया, र विदेशमा गिरफ्तारी विशेष अपरेशनमार्फत कब्जा गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
जब शासन उल्टिन्छ तब पुराना नेताहरूलाई स्थानीय अदालतले कारबाही गर्छन्। इजिप्टमा २०११ को क्रान्ति पछाडि राष्ट्रपति होस्नी मुबारकलाई पक्राउ गरी प्रदर्शन दमन र हत्याका आरोपमा मुद्दा चलाइयो। यसले घरेलु न्यायप्रक्रियाबाट पनि उच्च–स्तरीय नेताहरूलाई जवाफी कारबाहीमा ल्याउन सकिन्छ।
इराकमा बुजÞुर्ग नेता साद्दाम हुसैनलाई १३ डिसेम्बर २००३ मा अमेरिकी सेनाले समाते र पछि इराकी विशेष अदालतले युद्धअपराध तथा मानबहत्या सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरेर मृत्युदण्ड भयो। यो शैलीले युद्धपछि कब्जा र तत्काल कारवाहीको उदाहरण हो।
मानवधिकार उल्लंघनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वारेन्ट जारी भएपछि देशबीच समझदारी र कानुनी प्रक्रियाबाट राजनीतिक आकांक्षा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यर्पित गरिन्छ। उदाहरणका लागि सर्बियाका स्लोबोदन मिलोसेभिचलाई स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गरी अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्युनलमा हस्तान्तरण गरियो; त्यसरी नै चाल्र्स टेलरलाई घाना र नाइजेरियाबाट पक्राउ गरि विशेष अदालतसम्म पठाइयो।
१९९८ मा चिलीका पूर्व सैनिक नेताद्वारा मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेपछि अघिल्लो नेताअगस्टो पिनोचेतलाई लन्डनमा पक्राउ गरियो र स्पेनबाट इन्स्टिगेट गरिएको वारेन्टले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी बहस जन्मायो।
केही अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीक अदालत (क्ष्ऋऋ) वा विशेष ट्राइब्युनलले वारेन्ट जारी गर्दछन् तर राजनीतिक अवस्थामा हस्तान्तरण कठिन हुन्छः उदाहरणका रूपमा सुदानका ओमर अल–बशिरमाथि वारेन्ट जारी गरिसकेको भए पनि पक्राउ राजनीतिक र प्राविधिक कारणले कठिन भयो। यसले देखाउँछ कि अधिकारिक चाहनासँगै राजनैतिक इच्छाशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आवश्यक हुन्छ।
विरोध–दमन र मानव हत्या सम्बन्धी आरोपमा शासकलाई पक्राउ गर्ने मार्गहरू—घरेलु सङ्घर्ष र आन्दोलनपछि गिरफ्तारी, विशेष अपरेशनद्वारा समात्ने, प्रत्यर्पण र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतद्वारा अग्रसरबैका आफ्ना कानुनी, राजनैतिक र प्राविधिक चुनौती छन्। सफल कारबाहीका लागि प्रमाण संकलन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, र गृहराजनीतिमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ; नत्र नेताहरूले अक्सर राजनीति र कानुनको प्रयोगले जटिल अवरोध सिर्जना गर्छन्।
नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनका हकमा तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ आवश्यक छ। यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका ओलीलाई स्वास्थ्यको कारणले मानवीयता राख्ने हो भने पनि गुन्डुमा नजरबन्दमा राखी आवश्यक कानुनी कारबाही बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकार अग्रसर देखिनुपर्ने युद्ध मामिला जानकारहरु बताउँछन्।
