काठमाडौँ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले राजीनामा दिएका छन्।
फोलेले नियुक्ति पाएको एक वर्ष नपुग्दै एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार एनसेलको लगानी, २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवाद, नियामकीय जटिलता तथा पारिवारिक दबाबलगायतका कारण उनले राजीनामा दिएका हुन्।
फोलेले भदौ ९ गते दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म एनसेलका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम रूपमा सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
नेपालमा विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण नरहेको र कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न कानुनी तथा नियामकीय चुनौती बढ्दै गएको निष्कर्षमा फोले पुगेको स्रोतको दाबी छ। एनसेलका बोर्ड पदाधिकारीदेखि विदेशी लगानीकर्तासमेत विभिन्न मुद्दामामिलामा तानिन थालेको विषयले समेत उनको मनोबलमा असर गरेको बताइएको छ।
फोलेको कार्यकालमा एनसेलले उच्चगतिको फाइभजी सेवा विस्तार, घरघरमा फाइबर इन्टरनेट पुर्याउने तथा डेटा सेन्टर निर्माणलगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने योजना अघि सारेको थियो। सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरे एनसेलले नेपालमा करिब २५ करोड अमेरिकी डलर थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि फोलेले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए।
तर, एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था विदेशी लगानीका लागि लगानीमैत्री नभएको र सरकारका कतिपय निर्णय कानुनसम्मत नभएको धारणा उनले राख्दै आएका थिए। उनको कार्यकालमा एनसेलले तत्कालीन सरकार तथा काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित केही निर्णयको पुनरावलोकनको मागसमेत गरेको थियो।
सम्पत्ति बिक्री तथा धितो राख्न पूर्वस्वीकृति आवश्यक
फोलेको राजीनामाको समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई आफ्नो सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्नुअघि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको विषयसमेत चर्चामा आएको छ।
एनसेलको हालको अनुमतिपत्रको अवधि करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना कम्पनीले जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावर तथा अन्य भौतिक वा प्राविधिक संरचना बिक्री, हस्तान्तरण वा बैंकमा धितो राखेर थप ऋण लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ।
यसले एनसेलको नयाँ लगानी तथा पूर्वाधार विस्तारमा असर पर्न सक्ने कम्पनी पक्षको चिन्ता छ। लगानीमा अवरोध आए हाल सञ्चालनमा रहेका सेवाको गुणस्तर तथा विस्तारमा समेत असर पर्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ग्राहकमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
विदेशी लगानीको शेयर संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव
अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन एनसेलले विदेशी लगानीअन्तर्गतको शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको थियो।
इच्छुक नेपाली नागरिक तथा संस्थालाई शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रस्तावसमेत कम्पनीले अघि सारेको थियो।
तर, कम्पनी पक्षले सरकारले भूतप्रभावी नियम तथा व्यवस्था लागू गरेर एनसेललाई जबर्जस्ती राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ। यस्तो प्रक्रिया दूरसञ्चार ऐनको मर्मविपरीत हुनुका साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपालको संविधान तथा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत हुने कम्पनी पक्षको दाबी छ।
फोलेको राजीनामासँगै एनसेलमा प्रस्तावित नयाँ लगानी, फाइभजी तथा फाइबर विस्तार, डेटा सेन्टर निर्माण र कम्पनीको दीर्घकालीन स्वामित्व तथा अनुमतिपत्रको भविष्यबारे थप अन्योल सिर्जना भएको छ।
