काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता हुने–नहुने विषयमा आज टुंगो लाग्ने भएको छ।
सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै कार्कीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनका लागि भन्दै उक्त रिट तत्काल दर्ता नगरी राखेको थियो।
कार्कीको रिट दर्ताका लागि सहजीकरण गरेका अधिवक्ता टीका कुँवरका अनुसार बिहीबार बिहान साढे १० बजे नै रिट पेस गरिएको थियो। मुख्य रजिस्ट्रारबाट अध्ययनपछि शुक्रबार दर्ताको विषयमा निर्णय हुने जानकारी आएको उनले बताएका थिए।
कार्कीले आफूलाई कुनै सुनुवाइको मौका नदिई पर्याप्त आधार र कारणबिनै गैरकानुनी रूपमा प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएको दाबी गरेका छन्। उनले सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी आफूलाई पुनः आईजीपीमा बहाल गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले कात्तिक १८ गतेको निर्णयबाट कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो।
कार्कीले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन रोक्नसमेत सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।
