काठमाडौँ । बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन गरेको व्यवसाय बन्द भएमा ऋणी तत्कालै कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार ऋणको ब्याज तथा सावाँको तोकिएको किस्ता नियमित भएको अवस्थामा व्यवसाय बन्द भए पनि त्यस्तो कर्जालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नम्बर २ मा यस्तो थप व्यवस्था गरेको छ । उक्त निर्देशनको सूक्ष्म निगरानी कर्जा अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘कर्जा प्रवाह भई स्थापना भएको उद्योग/परियोजना/व्यवसाय परिस्थितिजन्य कारणले सञ्चालनमा नभएतापनि पूर्वनिर्धारित व्यवस्था बमोजिम कर्जाको साँवा ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भइरहेको त्यस्तो उद्योग/परियोजना/व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा ।’
यो व्यवस्था गर्नुअघि यस्तो कर्जा खराब कर्जा अन्तर्गत समावेश हुन्थ्यो । यसको अर्थ व्यवसाय बन्द भएको अवस्थामा जतिसुकै असल ऋणीको कर्जा पनि स्वतः खराब वर्गमा रुपान्तरण हुन्थ्यो । कुनै व्यक्तिले ऋण तिर्दा र बैंकलाई समेत तिर्छु भन्ने लागेको व्यक्तिलाई पनि खराब वर्गमै रूपान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यो अवस्थामा बैंकले ऋण दिए बराबरको सबै रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने ऋणी समेत कालोसूचीमा पर्ने अवस्था थियो ।
बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई आफूहरूले वर्षौंदेखि राष्ट्र बैंकलाई यो सुझाव दिँदै आएकोमा अहिले आएर यसको सम्बोधन भएको बताउँछन् । यसले वर्षौंदेखि ऋणीमाथि भएको अन्यायको सम्बोधन भएको उनको भनाइ छ ।
‘यो व्यवस्था न्यायको सामान्य सिद्धान्त भन्दा पनि बाहिर गइरहेको थियो । अहिले सच्चिएको छ, बैंकबाट ऋण लिएका तर परिस्थितिजन्य कारणले व्यवसाय बन्द गर्नुपरेका हजारौं एसएमईहरुले न्याय पाएका छन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘संसारभरिकै मान्यता के हो भने कर्जा नियमित तिरेपछि त्यो असल कर्जा हुन्छ, हामीकहाँ वर्षौंदेखि यो हुन सकेको थिएन, हिजोको निर्देशनले यो व्यवस्था भएको छ ।’
यद्यपि यस्तो कर्जालाई ‘सूक्ष्म निगरानी कर्जा’को सूचीमा भने कायम राखिएको छ । यो कर्जा अन्तर्गत कुल कर्जाको ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । तर, यो कर्जा निष्क्रिय कर्जाको वर्गभित्र पर्दैन । अहिले ब्याज तथा किस्ता नियमित नभएको एकदेखि तीन महिनासम्मको ऋणलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जा अन्तर्गत वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तीन महिनाभन्दा धेरै समय नतिरिएको कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा वर्गमा राख्ने गरिन्छ ।
