काठमाडौँ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । आइतबारदेखि जारी बहसपछि बुधबार न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अहिले नै प्रतिवादी रवि लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसूरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट रु.६०,००,०००/- (साठी लाख रुपैयाँ) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु ।’
लामिछानेले अनुसन्धान अधिकारी र अदालत समक्षको बयानमा इन्कारी बयान गरेता पनि उनीमाथि किटानी जाहेरी दरखास्त रहेको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । लामिछानेले अदालतमा आफू गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रा.लि. को प्रबन्ध निर्देशक रहेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.बाट सेयर खरिद गरी नलिएको, आफूलाई प्राप्त भएका सेयर स्वेट सेयर बापत पाएको हुँ भनेर बयान दिएका थिए ।
यसैगरी, गोर्खा मिडियाबाट राजीनामा दिई छोडेर जाँदा पनि सेयरको पैसा नलिई तेतिकै सेयर हस्तान्तरण गरेर गएको लामिछानेले बयानमा भनेका थिए । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रा.लिको खातामा आएको रकमका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट आफूले कुनै रकम नलिएको भन्दै आफू निर्दोष छु भनेर उनले इन्कारी बयान दिएका थिए ।
