राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको अद्यावधिक गरिएको पूर्ण विवरण आइतबार निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको छ।
महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टी निर्णयका माइन्युट, नयाँ पदाधिकारी विवरण, कारबाही गरेर रिक्त पदमा नयाँ नेताको व्यवस्थापन गरिएका लगायतका कागजात आयोग कार्यालय बहादुर भवन पुगेर बुझाएका हुन्।
यसअघि अघिल्लो वर्षको असारमा महामन्त्री रहेका डा. मुकुल ढकाललाई कारबाही गरेलगत्तै सोही वर्षको साउन १७ गते रास्वपाले अद्यावधिक विवरण आयोगमा पेस गरेको थियो।
तर, त्यसमा निर्णय प्रक्रियाका केही कागजात नपुगेको भन्दै आयोगले अद्यावधिक नगरी होल्ड गरिदिएको थियो।
जसले गर्दा रास्वपाले कारबाही गरेर निस्कासन गरेका डा. मुकुल ढकालले केही दिनअघि निर्वाचन आयोगको सूचनाको हक अनुसार रास्वपाको पदाधिकारी विवरण माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
आयोगले अद्यावधिक नगरेको विवरण दिएपछि डा. ढकालले आफू नै महामन्त्री रहेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थाले। रास्वपाका नेताहरूले आयोगमाथि प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि आयोगले यसबारे छानबिन गरेर कमजोरी भएको कुरा पत्ता लगाएको हो।
आफ्नो पक्षबाट कमजोरी भएको स्वीकार गरेको आयोगले रास्वपाका नेताहरूलाई पनि पर्याप्त प्रमाणसहितको कागजात पेस गर्न आग्रह गरेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए।
‘उहाँहरूले अद्यावधिक फाइल पेस गर्नुभएको थियो, तर, अद्यावधिक पेस गरेको फाइलमा प्रमाण पुगेको थिएन। यो यो प्रमाण ल्याउनुस्, अनि भइहाल्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। बीचमा हामी चुनावतिर लाग्यौँ। उहाँहरू रवितिर लाग्नुभयो,’ भण्डारीले भने, ‘उनीहरूले कारबाही गर्यौँ भन्ने तर, कसरी कारबाही गरेको? कुन प्रक्रियाबाट कारबाही गरेको? त्यो सबै प्रमाण नदिएका कारण भएको हो।’
आइतबार रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी प्रमाणहरू लिएर आयोग कार्यालय पुगेका थिए।
‘आज उहाँहरूले सबै प्रमाण जुटाएर पेस गर्नुभएको छ, अब एक दुईदिनमा अद्यावधिक हुन्छ,’ कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले थपे।
रास्वपाका महामन्त्री बुर्लाकोटीले आयोगले १० महिनासम्म कुनै कारबाही नगरेर आफ्नो पार्टीको विवरण अद्यावधिक नगरेको बताए।
‘हामीले २०८१ साउन १७ गते हामीले मुकुल ढकालजीलाई कारबाही गरेपछि हाम्रो पदाधिकारी लगायतमा भएको फेरबदलसहितको विवरण पठाएर अद्यावधिक गरिदिन निवेदन दिएका थियौँ,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘त्यसबेला उहाँहरूले कुनै पनि कागजात माग्नुभएको थिएन। निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रियामा गरिराख्छ, नपुगेको विवरण माग्छ भन्नुभएको थियो। तर, यहाँ गञ्जागोल भएपछि जेठ २८ गते माइन्युटको प्रतिलिपि लगायतका केही सामग्री मागेका थियौँ।’
