काठमाडौँ, असोज ६ — सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पदभार ग्रहणको पहिलो दिनमै देशका प्रमुख १० वटा शहरका सार्वजनिक स्थलमा पाँच महिनाभित्र नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन्। मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दा उनले कर्मचारीले ल्याएको प्रस्तावमा संशोधन गरी यो निर्णय गरेका हुन्।
यता, दुर्गम हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा भने स्थानीयहरू अझै मोबाइल सिग्नल खोज्न रूख चढ्न बाध्य छन्। गाउँपालिकाको केन्द्र र वरपरका बस्तीमा उचित मोबाइल टावर नहुँदा सामान्य फोन कल गर्न पनि नागरिकलाई ठूलो कठिनाइ भोग्नु परेको छ। नेपाल टेलिकमले ४जी टावर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको दाबी गरे पनि समस्या समाधान भएको छैन।
दुर्गममा आधारभूत सञ्चार सुविधा नपाएको अवस्थामा राजधानीसहितका प्रमुख शहरमा नि:शुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने मन्त्री खरेलको घोषणा प्रतीकात्मक रूपमा विपरीत अवस्था देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै मोबाइल सिग्नल खोज्दै हिँड्नुपर्ने र प्रशासनिक काम ठप्प हुने अवस्था रहँदा शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक इन्टरनेट विस्तार गर्ने योजनाले सन्तुलित डिजिटल पहुँचबारे प्रश्न खडा गरेको छ।
